काठमाडौँ। नेपाल सरकारले भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनका लागि अनलाइन इजाजत र राजस्व भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले विकास गरेको यो नयाँ डिजिटल प्रणालीको मंगलबार एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले शुभारम्भ गरेका हुन्।
यसअघि भारतीय वा अन्य देशका पर्यटकहरूले आफ्नै निजी सवारी साधन लिएर नेपाल आउँदा भन्सार नाकामा घन्टौँ लाइन बसेर भौतिक रूपमा अस्थायी इजाजत लिनुपर्ने र राजस्व बुझाउनुपर्ने झन्झट थियो। साथै, नेपालभित्रै रहँदा अनुमति अवधि सकिएमा नवीकरणका लागि पुनः नाकामै पुग्नुपर्ने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
अब पर्यटकले घरैबाट वा यात्रा सुरु गर्नुअघि नै अनलाइनमार्फत सवारीको विवरण भर्न सक्नेछन्। राजस्व रकम अनलाइन बैंकिङ वा डिजिटल वालेटमार्फत तिर्न सकिनेछ।
भुक्तानीपछि प्राप्त हुने क्यूआर कोड मोबाइलमा देखाएर वा प्रिन्ट गरेर भन्सार नाकाबाट सहजै प्रवेश पाइनेछ।
छरितो सेवा
प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा पर्यटकले भोग्नुपर्ने सास्ती हटाउन र सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो। सुशासन र छरितो सार्वजनिक सेवा दिने सरकारको लक्ष्यअनुसार अब पर्यटकले नाकामा कुर्नु पर्दैन’
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत यो अस्थायी सवारी आयात मोड्युल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसले प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
तत्कालका लागि यो सेवा भारत र बंगलादेशबाट आउने पर्यटकहरूका लागि बढी उपयोगी हुने देखिए पनि चिनियाँ नाकाबाट आउने सवारीका हकमा पनि यो प्रणाली खुला रहने विभागले जनाएको छ।
