काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा पुर्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरूले ती प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। माग पूरा नभए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिएको “निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ” भन्ने वाक्यांश तत्काल हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो प्रावधान निजी क्षेत्रको लगानी र स्थायित्वविरुद्ध छ।
संगठनहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउन माग गर्दै अहिले अभ्यासमा रहेको विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, छात्रवृत्तिमा नाम लेखाइ, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क छुट नहुने गरी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सबै सरोकारवालाका विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्दा पूर्वाग्रही दृष्टिकोण नराखी, कानुनबमोजिम स्थापना भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै समुचित प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ।”
सञ्चालकहरूले सरकारलाई साउन २८ गतेसम्मका लागि समयसीमा दिएका छन्। “यदि सो समयभित्र हाम्रो माग सम्बोधन नभएमा साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षा विधेयक हाल संसदमा टुंगो लगाउने तयारीमा छ, तर निजी क्षेत्रका यस किसिमका असन्तुष्टि प्रकट भएसँगै विधेयकको मस्यौदा पुनरावलोकनमा जाने सम्भावना बढेको छ।
