काठमाडौं । नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशितामा कमजोर रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र यसअन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागीता न्यून रुपमा भएको पाइएको हो ।
‘नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य, अपांगता र स्वेच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा एक अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ सम्बन्धमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष केपी अधिकारी र अपांगता समावेशी विकास विज्ञ कृष्ण गहतराजले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराएका हुन् ।
विशेषतः राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान) ले सन् २०१७ देखि अपाङ्गता र बहिष्कृत समुदायका हकहितका लागि काम गर्दै आएको छ र हाल सचिवालयको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छ ।
यद्यपि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गता सम्बन्धी मुद्दाहरू दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, निडवान लगायतका अपाङ्गता सम्बन्धी संघसंस्थाहरूले तालिम र पैरवी गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा अपाङ्गता समावेशी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति र कार्यक्रममा थप सक्रियता र ठोस कदम आवश्यक रहेको रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय बहिरा महासंघको आयोजना तथा अपांगता अधिकार कोषको सहयोगमा संचालन गरिएको सो गोष्ठीमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकहित र आवश्यकताहरूलाई कसरी समावेश गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले समावेशी विकासका लागि थप सक्रियता र नीति निर्माणमा अपाङ्गता क्षेत्रमा समेटिनुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । यस किसिमका कार्यक्रमहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र दिगो विकास लक्ष्यबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको थियो ।
यस्तै उनीहरुले सरकारले हरेक वर्ष अपांगताको क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट घट्दै गएको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोग, भाषा आयोग, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
