भूमिका श्रेष्ठको संसद् प्रवेशले उठाएको पहिचानको बहस

सुनिलबाबु पन्त
नेपालको राजनीतिमा हालै एउटा ऐतिहासिक क्षण सिर्जना भएको छ। भुमिका श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रले समानुपातिक सूचीमार्फत सांसदका रूपमा अनुमोदन गरेसँगै नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दोस्रो पटक संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व देख्न लागेको छ।

०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद्का रूपमा मेरो संसद प्रवेश भएको थियो। त्यसपछि समुदायबाट अर्को प्रतिनिधि संसदमा पुग्नु निस्सन्देह सकारात्मक र स्वागतयोग्य विकास हो। भूमिका श्रेष्ठ लामो समयदेखि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवाज उठाउँदै आउनुभएकी सक्रिय अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुपर्छ।

तर, उहाँको महिला कोटाबाट संसद प्रवेशसँगै एउटा गम्भीर र जटिल प्रश्न राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ- महिला को हुन्?

संविधानले दिएको पहिचानको आधार
नेपालको संविधान ०७० ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अस्तित्वलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै पहिचान र अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ।

संविधानको धारा १२ अनुसार प्रत्येक नागरिकले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता लिन पाउने अधिकार राख्छ। यही आधारमा नागरिकता ऐनमा महिला वा पुरुषभन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्तिका लागि ‘अन्य’ उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्था ऐतिहासिक रूपमा पूर्वीय समाजमा मान्यता पाएको तृतीय प्रकृति वा तेस्रोलिंगी पहिचानसँग मेल खान्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा समुदायभित्रै अर्को विचार बलियो रूपमा अगाडि आएको छ- पारलिंगी (ट्रान्सजेन्डर) पहिचान।

यस धारणा अनुसार जन्मँदा पुरुषका रूपमा दर्ता भएका तर आफूलाई महिला ठान्ने व्यक्तिले महिलाको नागरिकता पाउनुपर्छ, र जन्मँदा महिला दर्ता भएका तर आफूलाई पुरुष ठान्ने व्यक्तिले पुरुषको नागरिकता पाउनुपर्छ। यही प्रश्न अहिले नेपालमा समुदायभित्रै पनि वैचारिक विभाजनको विषय बनेको छ।

भूमिका श्रेष्ठको उदाहरण
भूमिका श्रेष्ठको व्यक्तिगत जीवनयात्रा यही बहसको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ। जन्मँदा उहाँको जन्मदर्ता छोराका रूपमा भयो। प्रारम्भिक नागरिकतामा पनि ‘पुरुष’ उल्लेख थियो। पछि उहाँले नागरिकतामा तेस्रोलिंगी (अन्य) पहिचान प्राप्त गर्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा तेस्रोलिंगी पहिचानसहित यात्रा गर्ने पहिलो नेपालीमध्ये एक बन्नुभयो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा उहाँले आफूलाई पूर्ण महिला पहिचान गर्न थाल्नुभयो र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको समयमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत नागरिकता संशोधन गरी महिला नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो। यही कारणले उहाँ अहिले महिला कोटाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ।

यहाँबाट सुरु हुने गम्भीर प्रश्न
भूमिका श्रेष्ठ सांसद बन्नु व्यक्तिगत रूपमा गौरवको विषय हो। तर यसले केही महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पनि उठाएको छ।
पहिलो प्रश्न- महिला को हुन्रु जन्मदेखि महिला भएका व्यक्ति वा जन्मँदा पुरुषका रूपमा दर्ता भएर पछि आफूलाई महिला घोषणा गर्ने व्यक्ति?
दोस्रो प्रश्न-यदि जन्मँदा पुरुष भएका धेरै व्यक्तिहरू महिलाको पहिचान लिएर संसद, सरकारी सेवा, सेना, खेलकुद वा अन्य आरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थाले भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुनेछ?

तेस्रो प्रश्न- तेस्रोलिंगी वा पारलिंगी पहिचान भएका व्यक्तिहरूले महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने कि आफ्नै छुट्टै प्रतिनिधित्व निर्माण गर्ने?

आफ्नै पहिचानको प्रतिनिधित्व किन नगर्ने?
यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- यदि भूमिका श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिहरू वास्तवमै लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि हुन् भने उनीहरू महिलाको कोटाबाट नभई आफ्नै समुदायको प्रतिनिधित्वमार्फत संसदमा किन नजाने?

यदि तेस्रोलिंगी वा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व निर्माण भएको भए त्यसले समुदायको राजनीतिक पहिचान स्पष्ट बनाउने थियो। संसदमा समुदायका विशिष्ट अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सुरक्षा र सामाजिक समावेशिताका सवाल अझ स्पष्ट रूपमा उठाउन सकिने थियो। साथै महिला प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक प्रतिनिधित्वबीच अनावश्यक टकराव पनि कम हुने थियो।

समुदायभित्रको वैचारिक द्वन्द्व
आज समुदायभित्र मुख्यतः दुई धार देखिन्छ।
पहिलो धार भन्छ- हामी महिला वा पुरुषभन्दा फरक तृतीय प्रकृति हौँ, त्यसैले नागरिकतामा ‘अन्य’ उल्लेख उचित छ।
दोस्रो धार भन्छ- हामी वास्तवमा महिला वा पुरुष नै हौँ, जन्मको शरीर र अनुभूति फरक भएको मात्र हो, त्यसैले आत्मपहिचानका आधारमा नागरिकता पाउनु पर्छ।

यसबीच अर्को नयाँ धार पनि देखिन थालेको छ- लैङ्गिक पहिचान समयसँगै परिवर्तनशील हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण।
अब यो बहस समुदायभित्र सीमित रहने अवस्था छैन। भूमिका श्रेष्ठको संसद प्रवेशसँगै यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा प्रवेश गरेको छ।

स्वस्थ बहस आवश्यक
यो विषय अत्यन्त संवेदनशील छ। व्यक्तिगत पहिचानमाथि आक्रमण गर्नु, गालीगलौज गर्नु वा फरक मत राख्नेलाई बहिष्कार गर्नु समाधान होइन।

आवश्यक कुरा खुला, सम्मानजनक र तथ्यमा आधारित बहस हो। यस्तो बहस संसद, नीति निर्माण तह, मानव अधिकार क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोकसेवा, सेना, प्रहरी, खेलकुद, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाज सबै ठाउँमा हुनुपर्छ।

अन्तिम कुरा
भूमिका श्रेष्ठको संसद यात्रा स्वागतयोग्य छ। तर यसले एउटा ठूलो वैचारिक प्रश्न राष्ट्रिय मञ्चमा ल्याएको छ। अब बहस केवल एउटा व्यक्तिको पहिचानमा सीमित छैन।

प्रश्न अब यो हो-महिला को हुन्रु लैङ्गिक पहिचान कसरी निर्धारण हुन्छ र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नै राजनीतिक स्थान कसरी निर्माण गर्छ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी अब संसद, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समुदाय सबैको साझा दायित्व बनेको छ।