धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलेले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३/८४–२०८७/८८) को मस्यौदामा प्रदेशवासीको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नीति तथा योजना आयोगले धनगढीमा आयोजनामा प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट सुझाव संकलन गरिएको हो।
मस्यौदामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी र आयस्तर सुधार, गुणस्तरीय तथा दिगो पूर्वाधार विकास, स्वस्थ र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, पारदर्शी र नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणलाई पनि प्राथमिक उद्देश्यका रूपमा समेटिएको छ।
योजनाले कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जाकेन्द्रित मूल्य श्रृंखला विकास, लगानी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। भौगोलिक सन्तुलनसहित यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल तथा शहरी–ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्दै हरित र विपद् उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै मानव क्षमताको समग्र विकास गर्ने, समुदायमा आधारित र जलवायु उत्थानशील प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार विकास र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमार्फत एकीकृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली विकास गर्ने रणनीति पनि समेटिएको छ।
योजनामा कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन विकास, उद्योग तथा उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, दिगो पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, वन तथा वातावरणलाई प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारलाई विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन, आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न संघीय र प्रदेश स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न, प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न तथा प्रदेश गौरवका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
