काठमाडौं । सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेले सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने करार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए ।
यो निर्णय अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय, संस्थान, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण र प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई योजना लागू हुनेछ । यस योजनामा सूचीकृत भई सहभागी हुन चाहने कर्मचारीको खाइपाई आएको तलबमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानिनेछ । सो आधारमा २० प्रतिशत योगदान रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदान कर्मचारी आफैंले गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम गत चैत १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि मात्रै भएको हो । यस निर्णयले लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर रहेका सरकारी क्षेत्रका अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
