काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित १७ जना सचिव अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने अवस्थामा छन्। तर, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी नयाँ विधेयकले तीमध्ये धेरैको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
नयाँ विधेयकले ल्यायो मोड
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’मा हालको ५८ वर्षे उमेर हदलाई चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष एक वर्ष र त्यसपछि ६/६ महिनाको दरले उमेर हद थप गरिने उल्लेख छ। विधेयक पारित भएमा अवकाशको मुखमा रहेका सचिवहरूले थप एक वर्ष सेवा गर्न सक्ने देखिन्छ।
अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकाहरूको विवरण
राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्डअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित १६ जना सचिव अनिवार्य अवकाशको सूचीमा छन्।
न्याय सेवा: नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे (साउन ५), न्याय सेवा आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ (साउन ८) र कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम (मंसिर १८)।
इन्जिनियरिङ सेवा: ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य (भदौ १५), भौतिक पूर्वाधार सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारी (चैत ९), ट्रष्ट सचिव रामआधार साह (वैशाख १, २०८३) र खानेपानी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य (असार १७, २०८३)।
कृषि सेवा: कृषि सचिव दीपक खराल (चैत १२)।
प्रशासन सेवा:
गण्डकीका प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदी (भदौ १८)
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी (मंसिर १०)
योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्याल (माघ १९)
उद्योग सचिव रामप्रसाद घिमिरे (फागुन १०)
युवा तथा खेलकुद सचिव हरिप्रसाद लम्साल (फागुन २४)
तथ्याङ्क कार्यालय सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी (असार २१, २०८३)
श्रम सचिव कृष्णहरि पुस्कर (असार २४, २०८३)
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (असार २८, २०८३)
नियमअनुसार अनिवार्य अवकाश
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सचिवहरू दुई आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् – पाँच वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्षे उमेर हद। यसरी अवकाशमा जान लागेकाहरूमा दुबै आधारबाट जानेहरू छन्।
यदि राष्ट्रियसभाले पारित गरी विधेयक कार्यान्वयनमा आयो भने, उमेर हदको व्यवस्था लागू भएसँगै अधिकांश सचिवको कार्यकाल स्वतः लम्बिनेछ। यसले सरकारको उच्च प्रशासनिक संरचनामा निरन्तरता मात्र होइन, अनुभवको लाभ पनि मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, विधेयक कार्यान्वयनको समय र स्वरूपबारे अहिले पनि अन्योल रहेकोले अहिले नै सबै सचिवहरूको कार्यकाल लम्बिन्छ भन्ने निश्चित भने छैन। त्यसैले निजामती क्षेत्रले कानुनी प्रक्रिया चाँडो टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरेको छ।
Ask ChatGPT
