काठमाडौं । राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा रोक्न संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सात बुँदे सहमति अब कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त सेवा स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै नियमावली कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा अघि बढाउन रोक लगाउन नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो।
संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई नियमावली कार्यान्वयन रोक्न पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले असार ५ गते सूचना जारी गरी नियमावली तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो। त्यसअघि जेठ १९ गते सरकार र यातायात व्यवसायीबीच मध्यरातमा भएको सात बुँदे सहमतिमा राइड सेयरिङ तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
तर सो निर्णयविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। जेठ ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै आज असार १० गते अन्तरिम आदेशमाथि दुवै पक्षको बहस सुनेको थियो।
उपभोक्ता मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहसचिव कृष्णराज पन्थ, गण्डकी प्रदेश सरकार, सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार, अब राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा रोक्न सकिने कुनै कानुनी आधार छैन, नियमावली कार्यान्वयन अवरुद्ध नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।
यस फैसलासँगै गण्डकी लगायत प्रदेशहरूमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनमा आउने सुनिश्चित भएको छ। उपभोक्ता पक्षले यसलाई आम नागरिकको हक र प्रविधिको प्रयोगमा विजयका रूपमा लिएको छ।
