काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति कायम रहने भएको छ। संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति ती नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका १५ वटा रिट निवेदन खारेज गर्दै पद जोगिएको घोषणा गरेको हो।
२०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुई अध्यादेशका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरू गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै रिटहरू दायर भएका थिए। तर संवैधानिक इजलासले तीमध्ये पहिलो अध्यादेशअनुसार गरिएका नियुक्ति विवादास्पद ठहर गरे पनि बहुमतले रिट खारेज गरेपछि पदाधिकारीहरू सुरक्षित भएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने मत दिएका थिए। तर, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले ती नियुक्ति बदर गर्न नपर्ने ठहर गरेपछि बहुमतको आधारमा रिट खारेज भएको हो। दोस्रो अध्यादेशको हकमा भने इजलासका सबै पाँच न्यायाधीशले त्यसलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै सर्वसम्मत रिट खारेज गरे।
