काठमाडौं। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले छिनोफानो गर्ने भएको छ।
सर्वोच्चमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा आइतबार भएको बहसपछि सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको जानकारी दिएको छ। कानुनी रूपमा जटिल र संवैधानिक व्याख्या आवश्यक देखिएकाले संयुक्त इजलासले अन्तिम निर्णय आफैं नगरी पूर्ण इजलासमार्फत विस्तृत सुनुवाइ हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ।
संयुक्त इजलासले बहसपछि विषयमा फराकिलो संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको हो।
पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएपछि अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय वैध ठहर गर्न सक्छ, बदर गर्न सक्छ वा पुनः अनुसन्धानरअभियोजन अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्छ।
विवाद कहाँबाट सुरु भयो?
निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा लामिछानेविरुद्ध अघि बढाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि कानुनी वृत्त, नागरिक समाज र राजनीतिक क्षेत्रमै ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो।
सरकारी निर्णयअनुसार, अनुसन्धानको क्रममा उठाइएका आरोपमा थप अभियोजन अघि नबढाइने र राज्यले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो। तर, आलोचकहरूले यसलाई कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक निर्णय भएको बताएका थिए। विशेषगरी कार्यकाल सकिन केही दिनअघि गरिएको निर्णयले थप प्रश्न उठाएको थियो।
मूल मुद्दाको सन्दर्भ के थियो?
लामिछानेमाथि सहकारी रकम दुरुपयोग, आर्थिक लेनदेनको स्रोत नखुलेको रकम र त्यससँग जोडिएको सम्पत्ति व्यवस्थापनबारे अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा वित्तीय कारोबार, बैंक विवरण, कम्पनी संरचना तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरणका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत जाँच अघि बढाइएको थियो।
यससँगै केही आर्थिक निर्णयहरू समन्वित रूपमा भएको दाबी गर्दै अनुसन्धान निकायले संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी धारासमेत आकर्षित हुने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै मुद्दा अभियोजन प्रक्रियामा जाने तयारी भएको बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय आएको थियो।
किन सर्वोच्च पुगेको हो ?
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मी ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको जिकिर छ राज्यले सार्वजनिक चासो र गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दा मनलाग्दी रूपमा फिर्ता लिन सक्दैन, त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र सार्वजनिक हितको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
रिटमा विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा राजनीतिक तहबाट रोक्न नहुने, अनुसन्धान अधुरो रहँदा फिर्ता गर्नु विधिसम्मत नहुने, र राज्यको अभियोजन अधिकार दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ।
