काठमाडौं । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नै काउन्सिलको अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई राष्ट्र सभाले सदर गरेको छ ।
विज्ञ तथा सरोकारवाहरूले उठाउँदै आएको काउन्सिलको नेतृत्वसम्बन्धी मूल विषयलाई यथावत राखेर काउन्सिलका काम कारबाहीमाथि सरकारको छाया कामयै हुने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनले काउन्सिलको अध्यक्ष ‘सरकारले नियुक्त्त गर्ने’ भन्ने प्रावधान हटाएर नियुक्ति सरकारको छाया मुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि बहुमतले पारित गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभाको समितिमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई सर्वसम्मतीमा पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रको वर्तमान नियामक प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आमसञ्चार परिषद् वा ‘मिडिया काउन्सिल नेपाल’ नामकरण गर्दै राष्ट्र सभाले विधेयक स्विकृत गरिएको छ ।
