काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा बहिर्गमित भएकालाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गरी सहमति जुटाएको बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको बताए।
द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको उनले बताए।
मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने गरी सहमति भएको उनको भनाइ छ। उनले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताए।
उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति चाहिने बताए। द्वन्द्वमा संलग्न भई मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मी वा अंगभंग र घाइते भएकालाई पीडित सरह परिपूरण दिने पनि सहमति भएको उनले जानकारी दिए। साथै पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकालाई पनि परिपूरणको व्यवस्था द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने सहमति भएको उनले बताए।
