काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराईले हालै भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले नेपालको भूभागसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा नेपाल सरकारको सहमति बिना गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने बताए। उनले यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
उनले लेखेका छन्, “नेपालको भूभागका मामिला नेपालको सहमति बेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन। यो सार्वभौम सच्चाई हो।”
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते लिपुलेकमार्गलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो। यसबारेमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको पुनः स्मरण गराइसकेको छ।
मन्त्रालयले भनेको छ, नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार महाकाली नदीको पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न भूभाग हुन् र यस विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।
