काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिने व्यवस्था कानुनमा नराख्न सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्दै मन्त्री पन्तले पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय मूल कानुनमा नहुनु पर्ने र नियमावली मार्फत व्यवस्था गर्न उचित हुने बताए। उनले भने, “निजी विद्यालय नियमन गर्न सरकार प्रतिवद्ध भए पनि निजी विद्यालयको घाँटी अठ्याउने काम गर्नु हुँदैन। त्यसैले आवास र पोशाक सुविधा नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्छ।”
विधेयकबारे तयार पारिएको उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा लगायतका शुल्क तथा सुविधा समेटिने उल्लेख छ।
गत २२ साउनमा बसेको समितिको बैठकमा पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास र पोशाक हटाउने प्रस्ताव आए पनि सदस्यहरूले अस्वीकृत गरेपछि प्रस्ताव पास हुन सकेको थिएन। यो विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकले क्रमिक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
