काठमाडौं। नेपाल प्रेस युनियनले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमार्फत नेपाल प्रेस युनयनका सबै प्रदेश, जिल्ला शाखाहरु तथा प्रतिष्ठान शाखालाई सरकारी विज्ञापन रोक्दा निजी मिडियामा पर्ने असरका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ७ दिनभित्र आयोजना गरी प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउने, रोजगारी गुम्ने, सञ्चारगृह बन्द हुने तथा सूचनाको बहुलता घट्ने जोखिम रहेको युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बताए।
युनियनले देशभरका सबै जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा, प्रदेश समितिलाई अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यक्रममा मिडिया सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार, विज्ञापन एजेन्सी, कानुनविद् तथा सञ्चार विज्ञहरूलाई सहभागी गराई सरकारी निर्णयको प्रभावबारे व्यापक छलफल गरिने जनाएको छ। साथै, छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन २०८२ चैत ३० गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ।
सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले बताए। ‘सरकारी विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु प्रतिस्पर्धात्मक मिडिया वातावरणविरुद्धको कदम हो,’ उनले भने, ‘यसले निजी मिडियाको अस्तित्वमै चुनौती सिर्जना गर्छ र नागरिकको सन्तुलित सूचना पाउने अधिकारसमेत कमजोर बनाउँछ।’
युनियनले पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली, मितव्ययिता कायम गर्दै निजी मिडियालाई समेत समेट्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरोकारवालाको सहभागितामा ठोस सुझाव देशभरबाट संकलन गरेर तयार गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने युनियनले जनाएको छ।
