काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको उक्त अनलाइन प्रणाली उद्घाटन गरेका हुन्।
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनसँगै देशभरका करिब साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताले अब पेन्सन नवीकरणका लागि कार्यालय वा बैंक धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। अब निवृत्तभरकहरूले घरबाटै अनलाइनमार्फत आफ्नो पेन्सन नवीकरण गर्न सक्नेछन्।
सरकारका अनुसार यस प्रणालीले पेन्सन व्यवस्थापनलाई थप सहज र पारदर्शी बनाउनेछ। वार्षिक रूपमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने करिब १५ करोड रुपैयाँ कमिसन खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै नगद प्रवाहको अनुमान गर्न सहज भई सरकारी ढुकुटी व्यवस्थापनमा पनि सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।
यसैगरी, पेन्सन रकम तथा कर गणना म्यानुअल रूपमा हुँदा हुने त्रुटि न्यून हुने बताइएको छ। यो प्रणालीबाट तीन लाख ५२ हजार ८१६ जना निवृत्तभरक ९जसमध्ये ४४ हजार निष्क्रिय समेत) प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
यसअघि भने नयाँ निवृत्तभरकले बैंक छनोटका लागि निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। हरेक वर्ष बैंकमै पुगेर खाता नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट पनि थियो। पेन्सन र कर गणना म्यानुअल रूपमा हुने हुँदा त्रुटिको सम्भावना रहन्थ्यो भने समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाहको अनुमान गर्न कठिन हुने गरेको थियो।
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै यी सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
