पारलैंगिक व्यक्तिको नागरिकता रोक्न दबाब दिएको भन्ने आरोप असत्यः सुनिल बाबु पन्त

काठमाडौं । स्वअनुभूतिका आधारमा जन्मजात बालकलाई महिला र जन्मजात बालिकालाई पुरुषको नागरिकता दिने सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दै नेपाल सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

जन्मको आधारभन्दा विपरीत ‘ब्रेन जेण्डर’ अर्थात् मानसिक वा आत्मिक लिंग पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो ।

यससँगै सरकारले पारलैंगिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता वितरण प्रक्रिया हाललाई अस्थायी रूपमा रोकिएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले २०८१ साल माघ २७ गते पाटन उच्च अदालतले दिएको फैसला (मुद्दा नं. ०८१–WO–०४०२) लगायत यसै प्रकृतिका अन्य निर्णयहरूलाई चुनौती दिँदै २०८२ साल साउन ५ गते सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन (दो.पा.) दर्ता गरेपछि यस्तो रोक लगाइएको स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले अघिल्ला वर्षमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई ‘महिला’ भनेर नागरिकता दिएको भए पनि अहिले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०८१ पुस ६ गते जन्मजात बालकलाई महिलाको नागरिकता जारी गरेको थियो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले यसलाई कानुनी स्पष्टता ल्याउन उठाइएको आवश्यक पहलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार अदालतका अघिल्ला फैसलाले जन्मजात पुरुषलाई महिला र जन्मजात महिलालाई पुरुषका रूपमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी वितरण प्रक्रियामा असङ्गति र प्रशासनिक अव्यवस्था देखिएको भन्दै मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।

विशेष गरी, लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गरेका वा नगरेका दुवै अवस्थामा महिलाको नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै, शल्यक्रिया नगरेका केही व्यक्तिले ‘अन्य’ (तेस्रोलिङ्गी) को नागरिकता लिइरहेका छन्।

यसरी जारी हुने नागरिकताले जैविक महिलाका अधिकार, आरक्षण तथा विशेष सुविधा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता उठेकाले तत्काल स्पष्टता नआउन्जेल पारलैङ्गिक व्यक्तिको नागरिकता वितरण अस्थायी रूपमा रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यो निर्णय पारलैङ्गिक समुदायलाई नागरिकता नदिने उद्देश्यले नभई ‘कस्तो नागरिकता दिने भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउन’ गरिएको दाबी गरेको छ।

तर, पुरुष, महिला र अन्य, तेस्रोलिङ्गीका लागि सामान्य नागरिकता वितरण भने नियमित रूपमा जारी रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ।
यस विषयलाई लिएर विभिन्न तर्क–वितर्क भइरहेका बेला एसियाकै पहिलो समलिंगी सांसद तथा यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले आफूलाई ‘पारलैंगिक व्यक्तिलाई नागरिकता रोक्न दबाब दिने’ आरोप लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘म कुनै सरकारी पदमा छैन, नागरिकता वा राहदानी जारी गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत मलाई छैन। त्यसैले यसरी फैलाइएको हल्ला पूर्णतः असत्य हो ।’

पन्तले यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि दातृ निकाय वा संस्थाको प्रभावमा नपरी, महिला समूह, सुरक्षा निकाय, विभिन्न मन्त्रालय, नागरिक समाज, तेस्रोलिङ्गी तथा पारलैङ्गिक समुदायका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागितासहित खुला छलफल र व्यापक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म पारलैङ्गिक व्यक्तिको नागरिकता वितरण प्रक्रिया रोकिएको छ।

यस्ताे छ पन्तकाे प्रेस विज्ञप्ति

विषयः गृहमन्त्रालयले परालैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता जारी गर्ने कार्य हाललाई अस्थायी रूपमा रोकेको सम्बन्धमा

नागरिकता प्रक्रियामा हालको अवस्था

नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयले परालैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता जारी गर्ने कार्य हाललाई अस्थायी रूपमा रोकेको छ। यो रोकको मुख्य कारण २०८१/१०/२७ गते पाटन उच्च अदालतले दिएको फैसला (मुद्दा नं. ०८१–WO–०४०२) तथा यसै प्रकृतिका अन्य निर्णयहरू हुन्। यी निर्णयहरूलाई चुनौती दिँदै गृहमन्त्रालयले २०८२/०४/०५ मा सर्वोच्च अदालतमा दो.पा. (vacate application) निवेदन दर्ता गरेको छ। यो पनि रोचक छ कि नेपाल सरकारले पहिला परालिङ्गी व्यक्तिहरूलाई ‘महिला’ भनेर नागरिकता दिएको थियो तर अहिले ‘ दो.पा. निवेदन ’ गर्ने निर्णय लिएको छ, जुन निकै गम्भीर विषय हो।”

दो.पा. निवेदन दर्ताको कारण

पाटन उच्च अदालतको फैसला (र सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला निर्णयहरू) ले जन्मजात बालकलाई ‘महिला’ र जन्मजात बालिकालाई ‘पुरुष’ को नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले गर्दा सरकारी निकायहरू (नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी जारी गर्ने निकाय) मा गम्भीर असंगति र अव्यवस्था देखिएको छ।

उदाहरणका लागि, छोराको रूपमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई महिलाको नागरिकता दिने सवालमा लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया (gender reassignment surgery) गरेका वा नगरेका दुवै अवस्थामा महिलाको नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने जटिलता देखिएको छ। त्यस्तै, केही व्यक्तिहरूले शल्यक्रिया गरेका वा नगरेका दुवै अवस्थामा ‘अन्य’ (तेस्रोलिङ्गी) को नागरिकता लिइरहेको पनि पाइएको छ।

यसबाट जैविक महिलाहरूको अधिकार, आरक्षण तथा अन्य विशेष सुविधाहरूमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा समेत गम्भीर चिन्ता उठेको छ। यही कारणले यस्तो नागरिकता तत्काल जारी गर्नु उचित नलागी गृहमन्त्रालयले दो.पा. निवेदन दर्ता गरेको बुझिन्छ। यो कदम परालैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता नदिने उद्देश्यले नभई, कस्तो नागरिकता जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउन चालिएको हो। ‘दो.पा. निवेदन ’ सुनुवाइ नभएसम्म यो अस्थायी रोक कायम रहनेछ।

पुरुष, महिला र तेस्रोलिङ्गीका लागि सामान्य नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रिया भने निरन्तर जारी नै छ।

खुला छलफलको आवश्यकता

यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले कुनै पनि देशी–विदेशी दातृ निकाय वा संस्थाको प्रभावमा नपरी, पारदर्शी ढङ्गले खुला सुनुवाइ र व्यापक बहस हुनुपर्छ। यसमा महिला समूह, सुरक्षा निकाय, विभिन्न मन्त्रालय, नागरिक समाज, तेस्रोलिङ्गी तथा परालैङ्गिक समुदायका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यसरी मात्र दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान सम्भव हुनेछ।

गलत प्रचारको खण्डन

यो विषयलाई लिएर “सुनिल बाबु पन्तले नै परालैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता जारी हुन नदिएको हो” भन्ने हल्ला केही संस्थाहरूले फैलाएका छन्। यो आरोप पूर्णतः असत्य हो। म कुनै सरकारी पदमा छैन, र नागरिकता वा राहदानी जारी गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत मलाई छैन। यस्ता भ्रमपूर्ण हल्लाबाट प्रभावित नहुन सबैमा अनुरोध गर्दछु।

हामी विश्वास गर्छौँ—सबै सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यबाट यस विषयमा थप स्पष्टता आउँछ र दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिनेछ।

नामः सुनील बाबु पन्त

मिति: २०८२/०४/०८