काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ । र, सोमबारका लागि पेशी तोकिएको छ। शाक्यले आफ्नो निवेदनमा पक्राउ प्रक्रिया संविधान र कानुनअनुसार नभएको, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पर्याप्त आधारबिना हिरासतमा राखिएको तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन भएको जिकिर गरेकी छन्।
त्यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री लेखक पत्नी यशोदा लेखकले पनि आइतबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी छन्। उनको रिट पनि दर्ता भई सोमबार सुनुवाइका लागि राखिएको छ। दुवै रिटमा राज्यले अपनाएको पक्राउ प्रक्रिया न्यायिक परीक्षणको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतले प्रारम्भिक रूपमा पक्राउ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा राज्यसँग जवाफ माग्न सक्छ। यदि अदालतले पक्राउलाई पर्याप्त आधारविहीन ठहर गर्यो भने तत्काल रिहा आदेश आउन सक्छ, अन्यथा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
प्रहरीले जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
आयोगले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको दमनका क्रममा राज्य संयन्त्रबाट भएको बल प्रयोग, आदेश श्रृंखला र निर्णय प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरेको थियो। प्रतिवेदनमा आन्दोलन दबाउने क्रममा उच्च राजनीतिक तहबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्देशन गएको, सुरक्षा परिचालनमा राजनीतिक निर्णयको प्रभाव परेको तथा त्यसका कारण मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष उल्लेख छ।
गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न सहरमा युवा नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन सुरुमा भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासन माग केन्द्रित थियो। पछि आन्दोलनले राजनीतिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी र राज्य संरचनामा पारदर्शिता माग गर्दै व्यापक रूप लिएको थियो। राजधानीमा प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको थियो, जसक्रममा झडप, अश्रुग्यास, नियन्त्रणका प्रयास र गोली चलाइएको घटनापछि धेरै घाइते भएका थिए भने केही प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो।
त्यसपछि सरकारले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले लामो अनुसन्धानपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन निर्णयकर्तामाथि थप कानुनी अनुसन्धान आवश्यक रहेको सिफारिस छ। यही सिफारिसपछि प्रहरी टोलीले शनिबार बिहान दुवै नेतिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
