काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित चौथो सत्र ‘राइट्स अफ नेपाली डायस्पोरा एन्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन’ मा वक्ताहरूले संविधानले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरे पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन्। उनीहरूले आगामी संसद र सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित ऐन संशोधन गरेर यो गाँठो फुकाउनुपर्ने धारणा राखे। साथै, ब्रिटिस गोर्खा र पीएनओज नेपालीका समस्यालाई पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरे।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ठूलो प्रयासपछि संविधानमा नेपाली मूलका नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
उनका अनुसार नागरिकता ऐन आए पनि अन्य सम्बन्धित ऐन संशोधन नभएकाले समस्या यथावत् छ। ‘नेपाली नागरिकले पाउने अधिकार राजनीतिक अधिकारबाहेक गैरआवासीय नेपालीले पनि पाउने व्यवस्था संविधानमा छ, तर संविधान जारी भएको १० वर्षपछि पनि कार्यान्वयनमा अवरोध छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार कानुन आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एकीकृत विधेयक तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि त्यसलाई अगाडि नबढाइएकाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन। ‘त्यो विधेयकमा प्रवासी नेपालीलाई कसरी लगानीसहित नेपालसँग जोड्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। अब नयाँ सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवरले एनआरएनए कार्डभन्दा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कम प्रभावकारी भएको गुनासो गरे। उनका अनुसार नागरिकता लिएपछि कार्डमार्फत पाइने सुविधा समेत कटौती भएको छ।
उनले राजनीतिक तहबाट संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकार किन कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए र नागरिकतासँगै मतदान अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले प्रवासी नेपालीले भोगिरहेका प्रक्रियागत समस्यामा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। उनले पीएनओको समस्या पुरानो भए पनि समाधान नहुँदा असन्तोष बढेको बताए।
पिपुल नेप्लिज ओरिजिन (पीएनओ) का महासचिव गोपाल धितालले विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली मूलका समुदायले आफ्नो पहिचान खोजिरहेको बताए।
उनका अनुसार म्यानमारमा करिब ३ लाख, थाइल्याण्डमा ८० हजारदेखि १ लाखसम्म नेपाली मूलका मानिस बसोबास गर्छन्। मलेसिया र फिजीमा पनि ठूलो संख्या रहेको उनले बताए।
उनले नेपालसँग आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न आग्रह गरे।
ब्रिटिस गोर्खा नागरिकता अभियानका महासचिव होम किरात सुनुवारले वीर गोर्खालीहरूले दुई सय वर्षदेखि संसारभर शान्तिका लागि लड्दा पनि अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहनु परेको बताए। उनले दुई सरकारबीचको समझदारीका आधारमा बेलायत पुगेका गोर्खाहरूलाई वंशजकै नागरिकता कायम हुनुपर्ने धारणा राखे।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पश्चिम एसिया संयोजक सहसचिव रामकाजी खड्काले पश्चिम एसियामा भूराजनीतिक जटिलताका कारण करिब १८ लाख नेपाली जोखिममा रहेको बताए।
उनका अनुसार भाषा समस्या, आर्थिक दबाब, रोजगारी गुम्ने डर, ट्रान्जिटमा अलपत्र पर्ने अवस्था तथा विद्यार्थी उद्धारजस्ता चुनौती देखिएका छन्। यसका लागि परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम स्थापना गरी काम भइरहेको उनले बताए।
आइएलओका सिनियर प्रोग्राम अफिसर बसन्त कार्कीले प्रभावित श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित देशहरूसँग संवाद भइरहेको बताए। उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको अवस्थामा एनआरएनएसँग सहकार्य गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे।
लेबर माइग्रेसन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका आधारभूत अधिकार अझै सुनिश्चित हुन नसकेको बताए। भाषा, धर्म र संस्कृतिका कारण हिंसा तथा विभेद भइरहे पनि राज्यले स्पष्ट अडान लिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
रिटर्नी फेडेरेशनका अध्यक्ष विनोद भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उत्पादनसँग जोड्न सके देशको समृद्धिमा योगदान पुग्ने बताए। उनले रिटर्नीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न एनआरएनएसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
एनआरएनएका नागरिकतासम्बन्धी फोकल पर्सन सरोज दाहालले गैरआवासीय नागरिकता ‘कागजको खोस्टो’जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै आगामी संसदमा ल्याइने ऐन संशोधनमा नागरिकता, गोर्खा र पीएनओका सबै विषय समेट्न सुझाव दिए।
सत्रको सञ्चालन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकालले गरेका थिए। अन्त्यमा उनले सत्रमा उठेका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, एनआरएनएको एकता र सहकार्यलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
