काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५ ले आठ बुँदे निष्कर्ष जारी गरेको छ । ‘एनआरएनको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ भन्ने मुख्य विषयमा केन्द्रीत रहेर गैर–आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले (एनआरएनए आइसीसी) एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५ मे महिनाको १४ तारिख २०२५ तदनुसार वैशाख ३१ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीले उदघाटन गरेको कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ, पूर्वमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, एमालेका स्थायी समिति सदस्य डा.राजन भट्टराई, नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, प्रकाश ज्वाला, रामनारायण विडारी, पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीलगायतको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा प्राप्त गर्नुपर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता, पीएनओको पहिचान, गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन, गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीको प्रवर्द्धन तथा सुनिश्चितता, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड सम्बन्धी आवश्यक कानुनको निर्माण, पर्यटन प्रबद्र्धन, सुरक्षित मर्यादित श्रम आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै ८ बुँदे निष्कर्ष निकालिएको छ ।
१. विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकार समेतको लगानी रहेको १० अर्बको नेपाल एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनको लागि हालसम्म भएका कानून संशोधनका लागि नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ यद्यपी धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र निष्काशन तथा वितरण सम्बन्धि निर्देशिकामा सरकारबाट आइपीओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत भएकोमा हामीले ८५ प्रतिशतको माग गरिरहेका छौँ । यसर्थ उक्त माग यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न यो कनुक्लेभ अनुरोध गर्दछ । निर्देशिका जारी भएको मितिले ५ देखि ६ महिनाभित्र आइपिओमा जाने लक्ष्य हाम्रो छ । यसर्थ त्यसमा सरकारले सहजता निर्माण गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ । साथै वैदेशिक मुद्रामा हुने आइपिओका लागि आवश्यक निर्देशनहरू अन्तिम रूपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछ ।
२. नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय र सहजिकरणको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै संविधानको धारा १४ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि यथाशक्य छिटो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइदिन तथा गैरआवासीय नेपाली ऐन यथाशक्य छिटो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछौँ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहाल व्यक्तिलाई नेपाल बस्दा १० वर्ष भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्था पुनः संशोधन गरि आजिवन भिषा लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । भिसाको म्याद अवधि सकिएकाले पनि थप गरिरहनु नपर्ने विषयका लागि अध्यागमन विभागमार्फत कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न यो कन्क्लेभ अनुरोध गर्दछ ।
३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायत गैरआवासीय नेपालीसँग जोडिएका विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक समस्याहरू समाधानका लागि जतिसक्दो छिटो गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संशोधन यही चालु संसद अधिवेशनबाट गर्न अनुरोध गर्दछौँ । साथै यो ऐन बन्दा गैरआवासीय नेपाली संघसँग विशेष छलफल गरी त्यस सुझावका आधारमा ऐन तयार गर्न नेपाल सरकारसंग यो कन्क्लेभ आग्रह गर्दछ ।
४. थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडियालगायतका देशहरूमा रहनुभएका नेपाली मुलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरू नेपाली मूलका विदेशी नागरिक पिएनओको पहिचानको लागि उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपालीको मान्यता दिई सो व्यवस्था गैरआवासीय नेपाल सम्बन्धी ऐनमै यो कन्क्लेभ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
५. लामो समयदेखि बेलायतका विभन्न राज्यहरूमा संघर्ष रथ गोर्खाज्हरू समान अधिकारकालागि सरकार संघर्षरत छन् । उनीहरूको मुद्दा सम्बोधनकालागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछ ।
६. गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न साझेदारी, प्रभावकारी नीति र डिजिटल प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछौँ । साथै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई नेपाली नागरिक सरहको आन्तरिक हवाई भाडादर नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिन पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई हामी सम्मानपूर्वक यो कन्क्लेभ अनुरोध गर्दछ । साथै स्वदेशी वस्तुको निर्यात व्यापार प्रोत्साहन गर्न देशगत र वस्तुगत रणनीति तर्जुमा गर्न समेत अनुरोध गर्दछ ।
७. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने तथा विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्बाङ्गिण विकासमा योगदान हुने गरी सो को सहज प्रयोगकोलागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न यो कन्क्लेभ अनुरोध गर्दछ ।
८. सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको औचित्य, व्यवहारिकता हेरी सरल निकास खोज्न आवश्यक छ । एनआरएनएको विवादको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधिन रहेकोले उक्त निर्णय नहुन्जेल सबैलाई धैर्यता गर्न अनुरोध गर्दछौँ । हामी विभाजित नभई एकीकृत एनआरएनएका लागि खुला संवादका पक्षमा छौँ । फरक मत राख्ने वा असन्तुष्ट रहेका सबै पक्षहरूलाई गम्भीरताका साथ पुनर्विचार गर्न, एकताको भावना जागृत गर्न, र आपसी संवादमा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
यो कार्यक्रम सबै पक्षलाई संवादका लागि आह्वान गर्दछ । साथै आगामी मिति २०८२।०६।२५ देखि २८ (तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४) मा तय भएको संघको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल बनाउन अनुरोध गर्दछौँ । उक्त महाधिवेशनको तयारीका लागि यस संघले तयार गरेको एमआइएस प्रणाली मार्फत सदस्यता खुल्ला भइसकेका एनसीसीमा तीव्र गतिमा अघि बढाउन र खुल्ला नभएका एनसीसीहरूमा तत्काल सुरु गर्न पुनः अनुरोध गर्दछौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ २०२२० को संशोधन सहित) अनुसार सन् २०२५ साल जुलाई महिनामा एनसीसीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरि सक्न यो कन्क्लेभ आग्रह गर्दछ ।
