काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (डिजिटल वालेट) संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै वालेट प्रयोगकर्ताको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोजिम एकीकृत निर्देशनमार्फत् सबै बैंक तथा अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सोही अनुसार गर्न गराउन निर्देशन जारी गरेको हो।
कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीद्वारा जारी निर्देशनमा डिजिटल वालेट खोल्न र सञ्चालन गर्न नयाँ नियमहरू लागू हुने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेका नेपाली नागरिकहरूले आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यममार्फत आफ्नो वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गरिसक्नुपर्नेछ। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेख अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणसमेत यकिन गरेर मात्रै नयाँ वालेट खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
भुक्तानी संस्थाहरूले २०८३ असोजमसान्तभित्र प्रयोगकर्ताहरूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र भएरनभएको स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ। साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिसकेका नागरिकलाई परिचयपत्र लिई केवाईसी ९प्थ्ऋ० अद्यावधिक गर्न हरेक महिना मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्नेछ।
विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले अनलाइनमार्फत वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रबाहेकका अन्य आवश्यक कागजात पेश गरेर पनि वालेट खोल्न सक्नेछन्। तर, उनीहरू नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र भुक्तानी प्रदायक संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अनिवार्य अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ।
अशक्त तथा असहायका लागि विशेष सुविधास् आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिकको हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाहेकका अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा पनि वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
