काठमाडौं । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा लैंगिक, अल्पसंख्यक र विपन्नका बारेमा मौन रहेको पाइएको छ । महिला संघ–संगठनहरुद्वारा सोमबार काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा आयोजित ‘महिलाहरुको समानुपाति समावेशी प्रतिनिधित्व सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा सो जानकारी गराइएको हो ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवं फ्रेन्स फरइभरको सदस्य डा. बिन्दा पाण्डेले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा लैंगिक दृष्टिकोणबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
उनले दलित, महिला, तोकिएको अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आर्थिक रुपले विपन्न वा अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको बताइन् । तर, उम्मेदवारीको बारेमा दलित महिला र अल्पसंख्यक (वडा तहका बाहेक) लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आर्थिक रुपले विपन्नको बारेमा मस्यौदा मौन रहेको बताइन् ।
यस्तै उनले उक्त विद्येयकमा आर्थिक खर्च व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार, खर्चको सीमा लगायतका विषयमा तोकिए बमोजिम नगरिएको प्रमाणीत भएमा निर्वाचन पूर्व उम्मेदवारी र निर्वाचित भइसकेको भए निर्वाचित स्वतःबदर हुने, दफा २०४ विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको बताइन् ।
यस्तै उनले सम्बन्धित मुलुक वा तोकिएको कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने, दफा २०५ कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने, कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने, यस्तो मत ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा निर्वाचन रद्द हुने प्रावधानहरु थप गरिएको बताइन् ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) की उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलाको स्थिति अवस्था यथास्थितिमा रहेको भन्दै महिला हिंसा, अराजकता बढ्दै गएको बताइन् । महिलामैत्री सोच र समाज नै निर्माण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
व्यवस्था परिवर्तन भएपनि सोचमा परिवर्तन नहुँदा असमानता हिंसा, अहिले पनि जस्ताकै तस्तै रहेको र कानून बनेपनि सोच र व्यवस्था परिवर्तन हुन नसकेको उनले बताइन् । त्यसका लागि हामी एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचन विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले महिला संघकी अध्यक्ष अमृता थापा मगरले महिलाहरुको सहकार्यबाट नै उपलब्धी प्राप्त गरेको बताइन् । उनले शान्ति प्रक्रियामा वार्ताको क्रममा महिलाहरुलाई उपस्थिति नगराइएको, महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागीता गराउन र प्रमुख–उपप्रमुखमा महिला हुनुपर्न भन्नेमा हिचकिच्याउने गरिएको बताइन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी डिना उपाध्ययले गठबन्धनका क्रममा निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखु पुरुष भए भने रद्द गरिनुपर्ने भन्दै आफुहरुले निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको उनले स्मरण गरिन् । नेपालमाको संविधानको धारा ३८ले दिएको समानपातिक प्रतिनिधित्वलाई त्यतिबेला देखि नै उठाएको उनको भनाइ । कार्यक्रममा चार महिला संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
