काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको त्रुटि सच्याउन राष्ट्रियसभालाई औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले दफा ८२ अन्तर्गतको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विवादास्पद व्यवस्थालाई लिएर निर्णय गरेको हो। समितिले पास गरेको भावना र निर्णय विपरीत प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा फरक प्रस्तुत गरिएको भन्दै त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय लिइएको हो।
समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको भए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसको व्याख्या फरक ढंगले गरिएको भन्दै त्यसले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि विपक्षीसहित सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै कडा आलोचना गरेका थिए। सचिव सुरजकुमार दुरा समेतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज उठेको थियो।
यसैबीच समितिले विधेयकको विवादित प्रावधान सच्याउने मार्ग पहिल्याउँदै राष्ट्रियसभालाई त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
