काठमाडौं । निजामती ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालसहितको टोलीले समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटेर ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल हुने भएपछि ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा समितिले गठन गरेको उपसमितिले संयुक्त ट्रेड युनियनवाट पटक–पटक उठान गरिएका विषयवस्तु समावेश नगरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेकाले गम्भीर आशंका भएको उल्लेख छ ।
संघीय ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ऐन निर्माण गर्दा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका मागहरू समावेश गर्न पुनस् संवाद गरी विधेयक समितिको सुझावसहित प्रतिनिधिसभाको प्रथम बैठकभन्दा अगावै पेश गर्न उनीहरूको माग छ ।
