काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरका विषयमा विवाद भएपछि सोमबार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० पारित हुन सकेन।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सरकारले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष राख्ने अडान राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले समर्थन जनाए।
तर, विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका सांसदहरूले यसअघि सहमति भएको विषय उल्ट्याउन नहुने अडान राखेका थिए। मन्त्री न्यौपानेले बैठक स्थगित गर्दै मंगलबार पुनः छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सभापतिसमक्ष अनुमति लिएर बाहिरिएकी थिइन्।
यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसालले विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ भएको र सरकारको नियत स्पष्ट नभएको बताएका छन्। माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले पनि सरकार गम्भीर नभएको र सहमति उल्ट्याउने प्रयास गलत भएको जिकिर गरेका छन्।
समिति सभापति तुलसा दहालले अहिलेसम्म सहमति भएका विषयको प्रतिवेदन सदस्यलाई वितरण गर्न निर्देशन दिँदै, मंगलबारको बैठकमा निष्कर्ष निकाल्ने जानकारी दिइन्।
यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार निजामती सेवामा अवकाश उमेर पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
