काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ। यो अवधिमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तार, सिँचाइ व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरणमा ठोस कदम चाल्दै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रालयले आफ्नो सय दिनको कार्यसम्पादनलाई ७३ प्रतिशत सफल भएको मूल्यांकन गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन र रणनीतिभन्दा पनि अबको चरण कार्यान्वयन र परिणाममुखी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जलस्रोत विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ।
विद्युत् खरिद सम्झौता, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र, आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यात रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्।
त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत सुधारका लागि रोडम्याप तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ।
यसैगरी, बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी र मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता १३८ मेगावाटले थपिएर ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रणालीमा ७९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने ४७२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात भएको छ।
त्यस्तै, १ हजार ५२३ मेगावाटको उत्पादन र १ हजार ५७१ मेगावाटको नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ।
सिँचाइ र विपद् व्यवस्थापन
बबई सिँचाइ आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनेको छ। महाकाली, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा र प्रगन्ना बड्कापथका लागि १५ अर्बभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ।
त्यस्तै, थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने ३७.५ किलोमिटर नदी तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जमिन सुरक्षित गरिएको छ।
मनसुनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, ६२ नदीमा पूर्वतयारी कार्यक्रम र बाढी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरणका काम अघि बढाइएको छ।
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ‘एआई साथी’ च्याटबोट र ‘नो लाइट साथी’ प्रणाली ९परीक्षणका रूपमा० सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
नयाँ विद्युत् जडान तीन दिनभित्र, मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी गुनासो एक दिनभित्र समाधान गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइएको छ। १०० दिनको अवधिमा १८ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक गुनासो समाधान गरिएको छ।
मन्त्रालयले ३२ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्योट गर्न सफल भएको छ। शहीद परिवारका २५ जना सदस्यलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिवेदनले मात्रै घर उज्यालो पार्दैन, रणनीतिले मात्रै खेत सिँचिँदैन। अबको चरण कार्यान्वयन र परिणाम देखाउने हो। ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई समृद्ध नेपालको प्रमुख आधार बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ।’
