काठमाडौं। सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यका लागि ऋणको लागत केही घट्ने भएको छ। सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट घटाएर १३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
नयाँ ब्याजदर बिहीबारदेखि लागू भएको हो। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्दै यस्तो सीमा निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
अब सहकारी संस्थाले ऋणमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्। संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरेर भने योभन्दा कम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाले ऋणीलाई ब्याजदरबाहेकका थप लागतबाट पनि जोगाउने प्रयास गरेको छ। ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण शुल्क वा फाराम दस्तुरका नाममा थप रकम लिन नपाइने भएको छ।
त्यस्तै, ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोडेर पुनः त्यसमा ब्याज लगाउन पाइने छैन। हर्जाना लिनुपर्ने अवस्था आएमा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारीले बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने भएका छन्। साथै, एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक वा कर्मचारीका आधारमा फरक ब्याजदर लिन पाइने छैन।
नयाँ व्यवस्थाले सहकारी ऋणको ब्याजदरमा पारदर्शिता बढाउँदै सदस्यको ऋण लागत घटाउने आधार तयार गरेको छ। सहकारीले आफ्नो ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
