काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा थप २० मिटर सीमा कायम गर्नुपर्ने सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचार गरेको छ। सो फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेकाले फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरेको हो।
सर्वाेच्च अदालतबाट पुनरावलोकन अनुमति दिएकाले फैसला नभएसम्म पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्न नपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यस विषयमा सरकारी निकायदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत लेखिपठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए।
सर्वाेच्चको सो फैसलाले हजारौँ सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था छ। सर्वाेच्चको फैसलाअनुसारको मापदण्ड कार्यान्वयन गरे आफूहरू घरजग्गाविहीन हुने भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदी र अन्य खोलाकिनारा अतिक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक भएको भन्दै सर्वाेच्चले थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्न परमादेश दिएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले सो फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि सरकारले सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो।
