काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवरोध अन्त्य भएको छ। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच मंगलबार राति भएको वार्ता सफल भएसँगै मेलम्ची खोलाको पानी पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने बाटो खुलेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको हो। उनले वार्तापछि दुवै पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले भने, “समझदारीसँगै २० कात्तिकदेखि अवरुद्ध मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन बाटो खुलेको छ। सरकार यो समझदारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ।”
गत कात्तिक २० गतेदेखि आफ्ना मागहरू नपुरा भएको भन्दै भेण्डर, बाढीपीडित र स्थानीय सरोकार समूहहरूले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पथान्तरण रोक्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
सहमतिका मुख्य बुँदाहरू
मंगलबार रातिको वार्ताबाट निम्न सहमतिहरू भएका छन्:
आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तह, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समिति, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर र भाडावालहरूका मागहरू क्रमशः सम्बोधन गरिनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयबाट पूँजीगत रकम निकासामा देखिएको प्राविधिक समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक संशोधनको मस्यौदा पेश गरिनेछ।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य संकलन गरिनेछ।
राहत र क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ।
उक्त समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र पीडित सरोकारवाला पक्षका तीन प्रतिनिधि रहनेछन्।
सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति गरिएको छ।
