काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा चुनाव महँगो हुँदै जानुमा राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि मुख्य कारण मानिएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया, उम्मेदवारहरूको खर्च र दलहरूबीचको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा चुनाव महँगो हुने प्रमुख कारण रहेको छ ।
अर्कोतर्फ संविधानले समानुपातिक समावेशीको भावना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता अझै पनि निकै सीमित छ । राजनीतिक दलहरूको टिकट वितरणमा महिलाको उपस्थिति न्यून हुनु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।
कानुनले महिला उम्मेदवारको अनिवार्य कोटा निर्धारण नगरेको कारण दलहरू पुरुषमै केन्द्रित भएर चुनावी रणनीति बनाउने गरेको पूर्वसभासद तथा महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
पहिलो संविधान सभाका सभासद रेणु चन्द, डा. बिन्दा पाण्डे, अमृता थापा मगर, सुनीलबाबु पन्तलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमै ५० प्रतिशत महिलालाई टिकट दिन बाध्यकारी कानुनी प्रावधान गर्न माग राखेका छन् ।
‘कानुनमा स्पष्ट अनिवार्य व्यवस्था नभएसम्म दलहरूले महिलालाई ‘सहयोगी भूमिकामा’ मात्र सीमित गर्छन्,’ डा. पाण्डेले भनिन्, ‘यही कारण संसदमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक छैन ।’
नेपालमा समानुपातिक सूचीमार्फत महिलाको संख्या संसदमा पुगे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या निकै कम छ । संघीय संसदको पछिल्लो कार्यकालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदको संख्या जम्मा करिब ६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो स्थिति स्थानीय तहमा पनि उस्तै छ । प्रमुख पदमा महिला पुग्ने दर अपेक्षितभन्दा धेरै तल छ ।
महिला नेतृहरूले महिलालाई मात्र होइन, दलित, जनजाति, मधेशी, थारू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायका महिला नेतृहरूको समान अवसर सुनिश्चित गर्न कानूनले नै ‘बाध्यकारी संरचना’ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दका अनुसार, टोलीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न समेत माग गरेको छ ।
चन्दका अनुसार, देशका कुल मतदातामध्ये ५२ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवा छन्, त्यसैले ४० प्रतिशत उम्मेदवारी पनि ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सुनिल बाबु पन्तले पनि राष्ट्रिय दलहरूले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रणालीमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
टोलीले अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति ल्याउन र नागरिक सहभागिताका लागि टाउनहल–शैलीका सार्वजनिक छलफलको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सभासदहरुको प्रतिनिधिमण्डलको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने आश्वासन दिएकी छिन्। साथै, उनले खर्चिलो निर्वाचन अभ्यासलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने राजनीति पैसाको खेलमा सीमित हुने र योग्य उम्मेदवार पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था झनै बलियो बन्ने टिप्पणी गरिन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा उषाकिरण तिम्सेना, सम्झना पौडेल, प्रतीक्षा चापागाईँलगायतको पनि सहभागिता थियो। 
जेनजी विद्रोहको एउटा कारण संविधानले गरेर व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्नु पनि हो । त्यसैले अब हुने निर्वाचनमा मौलिक हक अन्तर्गतका महिलाको हक (धारा ३८-४), दलितको हकÞ (धारा ४०-१) र सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२-१) को सम्वोधनका साथै उमेर समुहका आधारमा पनि युवाहरुलाई समेट्ने गरी उम्मेदवारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।,
प्रवासमा हुनेले मात्र हैन, मुलुकभित्रैका श्रमिक र श्रमिक परिवारले काम गर्न बसेको ठाउँबाटै मत खसाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने साझा विषयमा संयुक्त रुपमा चासो राखिएको छ, यस विषयको पनि सम्बोधन हुनेमा उनीहरुको अपेक्षा छ ।
