काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अन्य दलहरूले अदालत जाने तयारी गरेका छन्। आज बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा एमाले बाहेकका दलहरूको बैठक बसेर कानुनी उपचार र आन्दोलनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको हो।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेलाई प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सोमबार बिहान यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर अन्य दलहरूले यस कदमलाई ‘संविधानको मर्मका विपरीत’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा लोसपा नेता जीतेन्द्रकुमार सोनलले यस घटनालाई मधेसको अस्मितासँगको खेलबाडको संज्ञा दिँदै जनस्तरमा जानुका साथै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन्। सोनलले प्रदेश प्रमुखले स्वास्थ्य उपचारको नाममा काठमाडौँ जाने भन्दै प्रदेशबाट निस्किएको र त्यसक्रममा महोत्तरीस्थित एक होटेलमा मध्यरातमै शपथग्रहण गराइएको आरोप लगाए।
यस विषयमा एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत सरकार गठनको विकल्प खुला नै रहेको भए पनि गोप्य रूपमा १६८(३) मा प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै ‘नहुनुपर्ने घटना’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले पनि यस घटनालाई ‘निन्दनीय’ बताउँदै यसले संघीयताप्रति नागरिकमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले न्यायालयले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि अब यो विषयको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतमै हुने बताए। उनका अनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएका कारण संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया कायम रहनुपर्ने थियो।
यसअघि पनि संघीय सरकार र कोशी प्रदेशमा यस्तै विवाद उत्पन्न भएका घटनामा सर्वोच्च अदालतले १६८ को व्याख्या गर्दै सरकार गठनको प्रक्रिया पुनः संशोधित गरेको थियो।
