चन्द्रकान्त खनाल
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशका हरेक कामलाई तथ्यांकको आधारमा मुल्यांकन गरिने बताएका छन् ।
प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले सम्पादन गरेका कामलाई तथ्यांकको आधारमा बस्तुगत मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्यांकलाई मूल्यांकनको आधार बनाउँदा वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको लुम्बिनी डाटा पोर्टल सार्वजनिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक लगायत सबै क्षेत्रका तथ्यांकलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने बताए ।
‘डाटा पोर्टल बन्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसलाई सबै निकायले प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘हरेक कामको मुल्यांकन तथ्यांकको आधारमा गर्नुपर्छ । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेछ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले डाटा पोर्टलको उद्घाटन समेत गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, पूर्वाधार लगायत सबै बिषय र पक्षका तथ्यांकलाई एकीकृत गरेर एकै ठाउँमा तथ्यांक राखिएको छ । विगतमा तथ्यांक खोज्न र प्रयोग गर्न समस्या थियो । तर, अबदेखि प्रदेशसँग सम्बन्धित सबै तथ्यांकहरु डाटा पोर्टलमा राखिएको र त्यहाँ रहेका तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँबरले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको समस्थिगत स्थिति समेटिएको छ । एकीकृत रुपमा विवरण राखिएकाले यसको उपयोगिता बढेर गएको भनाइ सचिव कुँबरको छ ।
यो पोर्टलमा प्रदेश सरकरका विषयगत मन्त्रालयहरुले तयार पारेका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, वन तथा वातावरण लगायत सबै क्षेत्रका तथ्यांकलाई एकीकृत गरिएको छ । यसका साथै स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरुले तयार पारेका तथ्यांकलाई समेट समेटिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा एकिकृत तथ्यांकले टेवा पुग्ने नेपाल इन डाटा कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकृत सन्तोष गर्तौलाले बताए । डाटा पोर्टललाई तथ्यांक बैंकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका सम्मका तथ्यांकहरु समावेश गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गरिरहेको छ । पहिलो आवधिक योजना निर्माण गर्दा तथ्यांकको अभाव भएपनि अव बनाउने आवधिक योजनाहरुमा डाटा पोर्टलमा रहेका तथ्यांकले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
पालिका तथा मन्त्रालयहरुको विचमा एउटै सूचकमा रहेका तथ्यांक विच तुलना गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरिएको छ । यूकेएडको सहयोगमा सञ्चालित द एसिया फाउण्डेसनको विकासका लागि तथ्यांक कार्यक्रमको सहजीकरणमा प्रदेश योजना आयोगले डाटा पोर्टल निर्माण गरेको हो ।
