नेपालमा पहिलो पटक शल्यक्रियामार्फत लिंग परिवर्तन गरिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी विभागले जनाएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता सह प्रा.डा गोपाल सेढाइले अनुहार तथा स्तनका विभिन्न अप्रेशनहरुका साथै नेपालमै पहिलो पटक लिंग परिवर्तन अपरेशन (पुरुषलाई महिला) बनाइएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रवक्ता सेढाइले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनकपुर निवासी २५ वर्षीया ट्रान्सजेन्डरमा गरिएको यस सेक्स चार्ज अपरेशनमा पुरुषको लिंगको तन्तुहरूलाई चाहिने मात्रामा उपयोग गरेर महिलाको जैनेन्द्रिय अंगको पुनर्निर्माण गरियो र यसले सो व्यक्तिलाई आफूले चाहेको लैंगिक पहिचान प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
विदेशी प्लास्टिक सर्जन डा.अलिरेजा हमिदियान जहरोमीको नेतृत्व तथा प्लास्टिक सर्जरी विभागीय प्रमुख प्रा.डा.जयन मान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको अप्रेशनमा विभागका सम्पूर्ण प्लास्टिक सर्जनहरू प्रा.डा. ईश्वर लोहनी, डा.संगम रायमाझी, डा. समीत शर्मा, डा. विकेश राजभण्डारी, डा. हिमालय निरौला तथा रेजिडेन्ट डाक्टरहरू डा. अनुप थापा, डा. सुदिप पण्डित, डा. आशिष अधिकारी, डा. नोभेल, डा. ईशा, डा.अस्बिनको सहभागिता रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै एनेस्थेसियामा डा. मेघा कोइराला र डा. पंकज जोशीको टीमले सहयोग गरेका हुन्।
अबदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लिङ्ग पहिचान क्लिनिकको स्थापना गरेर नियमित रूपमा यस्ता सेवाहरु सुचारु गर्दै जाने डा. जयन मान श्रेष्ठले जानकारी दिए। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘लिंग परिवर्तन अपरेशन (शल्यक्रिया) ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको लागि आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको पूर्ति गर्ने एक महत्त्वपूर्ण उपायहरू मध्ये एक हो । धेरै ट्रान्सजेन्डरहरूले यो अप्रेशन गर्नुपर्ने जरुरी नठाने पनि केही ट्रान्सजेन्डरहरूले यो अप्रेशन पछि आफू सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तित लैंगिक पहिचान पाएको महसुस हुने विश्वास गर्दछन् ।’
हालसम्म यो अप्रेशन गर्न विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नेपालमै सुविधा उपलब्ध भएपछि ट्रान्सजेन्डर समुदायलाई राहत मिल्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
‘स्वागतयोग्य तर अपूरो कदम’
संविधान सभा सदस्य एवं ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिल बाबु पन्त नेपालमै पहिलोपटक पारालिङ्गी व्यक्तिको ‘लिंग परिवर्तन’ (लिङ्ग प्रत्यरोपण, सेक्स चेन्ज) शल्यक्रिया हुनु कुनै हदसम्म स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन् ।
यसले पारालिङ्गीहरूलाई अब दिल्लीका अवैध तथा अव्यवस्थित क्लिनिकहरूमा तस्करी हुनु नपर्ने, वा आफ्ना साथीहरूको माध्यमबाट जोखिम मोलेर विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट राहत दिलाउने उनेको भनाइ छ ।
उनले भनेका छन्‘अझ महत्वपूर्ण कुरा, शल्यक्रिया नेपालमै उपलब्ध हुँदा त्यसपछिका जटिलता वा अप्ठ्यारा अवस्थाहरूमा चिकित्सकीय सहयोग यहीँ पाउने सम्भावना रहनेछ । तर, यसबाट केही गम्भीर र आधारभूत प्रश्नहरू पनि उठ्छन् – के नेपाल सरकारले यस्ता लिंग परिवर्तन (लिङ्ग प्रत्यरोपण) शल्यक्रियाका लागि स्पष्ट कानुन, नीति तथा कार्यविधिहरू बनाएको छ ? यस्ता शल्यक्रियाको निर्णय कसले गर्छ ? के कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै इच्छाले यस्तो सर्जरी गर्न सक्छ, वा राज्यलाई जानकारी गराएर वा चिकित्सकीय सिफारिसमा मात्र गर्न मिल्छ ?’
शल्यक्रिया केवल शारीरिक अङ्गको रूपान्तरणका लागि हो, कि लैंगिक पहिचान परिवर्तनका लागि पनि? के लिङ्ग प्रत्यरोपणको उद्देश्य पुरुष वा तेस्रोलिङ्गीलाई महिला बनाउने, वा महिलालाई पुरुष बनाउने हो ?
तेस्रोलिङ्गी पहिचानका लागि लिंग परिवर्तन आवश्यक छैन, भने लिंग परिवर्तनपछि ’छोरा जन्मेको’ व्यक्तिले महिलाको पहिचान पाउँछ? र ‘छोरी जन्मेको’ व्यक्तिले पुरुषको? के केवल यौनाङ्गकै आधारमा लैंगिक पहिचान निर्धारण हुन्छ त ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
अथवा अर्को धारणा अनुसार, के लैंगिकता भनेको मस्तिष्कमा रहने अनुभूति मात्र हो – जसले जुन अनुभूति गर्छ, उसले त्यो पहिचान दाबी गर्न सक्छ ? वा फेरि अर्को धारणा अनुसार, लैंगिकता जन्मकै समयमा निर्धारित हुने कुरा हो-जस्तो कि ट्रम्प प्रशासन वा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेजस्तो ? यी जटिल र असहज लाग्ने प्रश्नहरू अब राज्य, समाज र समुदायले गम्भीर बहसमा ल्याउनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि नेपालमा थुप्रै तेस्रोलिङ्गी वा पारालिङ्गी व्यक्तिहरू विदेश गएर यस्ता शल्यक्रिया गराइसकेका छन्, र कतिपयले त्यसपछि महिलाको नागरिकता पनि प्राप्त गरिसकेका छन् तर राज्यस्तरमा नीतिगत स्पष्टता अझै अधूरो रहेको उनी बताउँछन् ।
कानुनी हिसाबले लिंग परिवर्तन अनिवार्य छ कि छैन? भएमा, यो कसका लागि आवश्यक हो ? समुदायभित्र पनि यस्ता शल्यक्रियाका लागत, चेतना, साइड इफेक्ट्स, र दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य असरबारे गहिरो बहस आवश्यक छ ।
अन्यथा, हालसम्म लिंग परिवर्तन प्रक्रियालाई धेरै हदसम्म ‘ग्ल्यामराइज’ गरिएको देखिन्छ-वास्तविकता, जोखिम र जटिलताहरूलाई ओझेलमा पार्दै जाने उनको भनाइ छ ।
तसर्थ, यो खबरले एउटा सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि, यसलाई एक सुरुवातको रूपमा बुझिनु पर्ने उनी बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्पष्टता, कानुनी पूर्वाधार, चिकित्सकीय मापदण्ड र सामाजिक चेतनाको गहिरो तयारी अपरिहार्य छ–नत्र यो प्रक्रिया अधुरो, अपारदर्शी र सम्भवतः अन्यायपूर्ण बन्न सक्छ ।’
