काठमाडौं। पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालाे नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा छँदा विशेष सुविधा प्रयोग गरेका उद्योगीहरूबाट अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन दुईतिहाइ बहुमतको सरकार उदासीन बनेको घिसिङको आरोप छ। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट समेत बाँकी रकम असुल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पहल नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।
‘विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध गरिएको थियो। तर, अहिले त करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन कसले रोकेको छ?,’ घिसिङले प्रश्न गरेका छन्, ‘टुंगिसकेको प्रशासनिक पुनरवलोकनको विषयलाई फेरि उचालेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भएको हो भने, त्यो न सुशासनको मर्मसँग मेल खान्छ, न कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग।’
सर्वसाधारणलाई कर, उद्योगीलाई छुट?
उद्योगीहरूको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न हिचकिचाउने सरकारले सामान्य घरायसी उपभोक्तालाई भने ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थोपेको भन्दै उनले यसलाई सरकारको ठूलो विरोधाभासपूर्ण नीति भनेका छन्।
कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्र कठोर र पहुँचवाला उद्योगीका लागि लचक हुनु न्यायोचित नहुने बताउँदै उनले लेखेका छन्, ‘यसले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाले होइन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु गर्ने राजनीतिक इच्छा(शक्तिले हुन्छ।’
पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङले प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगीहरूबाट बाँकी बक्यौता तत्काल असुल गरी राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
