काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा भएको छलछामबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको छ। विधेयकमा उल्लेख भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर गडबडी भएको भन्दै छानबिनका लागि समिति बनाइएको हो।
छानबिन समितिको संयोजक नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारलाई बनाइएको छ। समितिमा कांग्रेसबाट सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।
समिति गठनबारे रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति कांग्रेसकै रामहरि खतिवडा रहेका कारण छानबिन समितिको नेतृत्व पनि कांग्रेसलाई दिन नहुने रास्वपाको तर्क छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले शनिबार प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलपछि समिति गठनको सहमति जुटाएका थिए। समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ।
छानबिन समितिलाई तीनवटा कार्यादेश दिइएको छ। पहिलो, विधेयकको दफा ८२(४) काटेर ८२(५) थप्ने निर्णय कसरी भयो भन्नेबारे छानबिन गर्ने। दोस्रो, कानुनी मान्यता नपाउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न कसको के संलग्नता थियो भन्ने पत्ता लगाउने। र तेस्रो, संलग्नता देखिएमा कस्तो कारबाही सम्भव छ भन्ने कानुनी सुझावसहित भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोऱ्याउनका उपायहरू पनि सिफारिस गर्ने।
विधेयक तयार पार्ने क्रममा अनाधिकृत संशोधन र विधायन प्रक्रियाको उल्लंघन भएको भन्दै विभिन्न पक्षले आपत्ति जनाएका थिए। अब संसदीय छानबिन समितिले त्यसको पूर्ण तथ्य उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
