काठमाडौं । सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को चीन शिखर सम्मेलन आजबाट थियानजिन शहरमा हुँदै छ । शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुँदै छन् । त्यसका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल हिजो नै थियानजिन पुगेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसहित रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले सहभागीता जनाउँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल एससीओको डायलग पार्टनरको रुपमा शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन ओलीका साथ प्रथम महिला राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू थियानजिन पुगेका छन् ।
थियानजिन पुगेको नेपाली टोली हिजै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धलगायत विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्रमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली सीसँग चीन–भारत लिपुलेक सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
भ्रमणको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुटिन, भियतनामका प्रधानमन्त्री, माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिलगायतसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ ।
एससीओको स्थापनादेखि हालसम्म
सन् १९९६ मा चीन, रुस, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीच ‘सांघाई फाइभ’ नामक क्षेत्रीय समूह बनेको थियो । सन् २००१ मा उज्वेकिस्तानसमेत सामेल भएपछि यसलाई औपचारिक रूपमा सांघाई सहयोग सङ्गठन नाम दिइएको थियो ।
स्थापनाकालमा यसले सीमा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतङ्कवाद विरोधी संयन्त्र र सैन्य विश्वास निर्माणका उद्देश्य बोकेको थियो । पछिल्ला दुई दशकमा यसको कार्यक्षेत्र विस्तार भई आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा साझेदारी, पारवहन सञ्जाल, वातावरणीय स्थायित्व र सांस्कृतिक सम्पर्कसम्म भएको छ । यसका पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य र संवाद साझेदार सदस्य रहेका छन् ।
हाल चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस गरी १० पूर्ण सदस्य छन् । यसको दुई पर्यवेक्षक राष्ट्रमा अफगानिस्तान र मङ्गोलिया छन् भने संवाद साझेदार सदस्यमा नेपाल, अजरवैजान, अर्मेनिया, क्याम्बोडिया, टुर्किये, श्रीलङ्का, साउदी अरबिया, इजिप्ट, कतार, बहराइन, माल्दिभ्स, म्यानमार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुबेतसहित १४ मुलुक छन् । नेपालले पर्यवेक्षक हुँदै पूर्ण सदस्य मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । हालको संरचनाले नेपाललाई मतदान अधिकार नदिए पनि उच्चस्तरीय बैठक, छलफल, परियोजना र नीति–निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
गत वर्ष काजकिस्तानको अस्ताना शहरमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सुरक्षा, पारवहन मार्ग विस्तार, हरित विकास, डिजिटल सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला भूपरिवेष्ठित मुलुकका चुनौती, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पर्वतीय क्षेत्रको दिगोपन, र ऊर्जा पहुँचमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो ।
