काठमाडौं । दुईतिहाइ समर्थनका साथ बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले आइतबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ।
नाउपाका सांसद गंगाराम चौधरी नेतृत्वको टोलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको हो। संघीय संसद्मा नाउपाका चार सांसद छन् भने तिनै दलको तर्फबाट पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउन बाँकी छ।
हाल प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाको संयुक्त समर्थनमा सरकारलाई १७८ मतको साथ प्राप्त छ। नागरिक उन्मुक्तिको बाहिरिए पनि संख्यात्मक हिसाबले सरकारलाई संकट तत्काल देखिँदैन। तर, संविधानको धारा १००(२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाले ओली सरकार पुनः परीक्षणमा जानुपर्ने अवस्था ल्याएको हो।
गत वर्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदबाट पाँचौं पटक विश्वासको मत लिन असफल भएपछि ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
