काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमान समान मर्यादा क्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी अबिलम्ब शुरु गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार १० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा मर्यादाक्रमानुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गइ निजहरूको समानताको हकसमेतमा गम्भीर आघात पर्ने उल्लेख छ ।
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपन्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की लगायतले तलबमानमा भएको विभेदले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको हकमा आघात पुगेको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूसँगकै वरीयतामा रहे पनि सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको रिट निवेदकको जिकिर थियो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको ०७९ साउन १५ गतेको बैठकबाट विगतका वर्षमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको असमान एवं अवैज्ञानिक मापदण्डको कारण पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब बढी र अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब कम निर्धारण भएकाले मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सोही बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पदाधिकारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भइ आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।
संसदीय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको र सरकारले नै बनाएको समितिले प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल भएको नदेखिएको सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
