काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। पार्टीले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा वन विनाश, जैविक विविधता क्षति, सामाजिक द्वन्द्व र भू-माफियाको चलखेल झनै बढ्ने चेतावनी दिएको छ।
जसपाले विधेयकले मधेसका रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारु, मुस्लिमलगायतलाई अल्पसंख्यक बनाउने खतरा औंल्याउँदै विधेयकले अवैध वन अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिन खोजेको आरोप लगाएको छ। पार्टीका अनुसार यसरी वन फडानी गरेर अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई पुरस्कारस्वरूप जग्गा बाँडिनु कानुनी र नैतिक रूपमा गलत छ।
संशोधन प्रस्तावको मुख्य बुँदाहरू यस्तो छन्:
-विधेयक पारित भएमा वन विनाश र तराई–मधेसमा आन्तरिक द्वन्द्वको खतरा बढ्ने।
-सार्वजनिक सम्पत्ति र संरक्षित क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध ढंगले बाँडिन सक्ने।
-वन फडानी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गरिँदा गलत नजीर बस्ने।
-यस्ता कानुनले वन कार्यालयको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने।
-कानुन मानेर बस्ने वास्तविक भूमिहीनहरूलाई अझै पछि पार्ने।
-भू-माफिया र जग्गा दलालहरूलाई लाभ पुग्ने।
-भूमि व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र पर्ने हुँदा संघीयता प्रतिकूल हुने।
-हालको भूमि ऐनबाटै समस्याको समाधान सम्भव भएको।
-विधेयकले नक्कली सुकुम्बासीलाई प्राथमिकता दिँदा वास्तविक पीडित अझै बञ्चित हुने।
-सरकारले विगतको अध्यादेशलाई हुबहु दोहोर्याएर ल्याएको विधेयक अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण रहेको।
जसपाले यस विधेयकले न भूमि सुधारको भावना बोकेको, न सुकुम्बासी समाधानमा केन्द्रित देखिने दाबी गर्दै फिर्ता लिन वा तात्विक संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
