काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा ऐनमा गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी हेरफेरबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखसँग छलफल गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले यो विषय केवल कानुनी गल्ती नभई ‘षड्यन्त्रपूर्ण बदमासी’ भएको आरोप लगाए।
शर्माका अनुसार संसदीय समितिबाट पारित ऐनको मस्यौदामा नभएको शब्द ‘…नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक…’ संसदमा छलछामसाथ थपिएको हो। “यो कार्यले संसदको उपहास मात्र होइन, सार्वभौम अधिकारमाथि खेलवाड भएको स्पष्ट हुन्छ,” उनले भने।
शर्माले समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई यस्तो विषयबारे जानकारी नभएको बताएका र समिति सचिवले यसलाई ‘स्वाभाविक लेखाइ’ भनेको दाबी गरे। तर उनले यसलाई योजनाबद्ध हेराफेरको संज्ञा दिँदै भने, “कुलिङ पिरियडको विषयमा भएको सहमति भन्दा फरक तरिकाले ऐन जानु गम्भीर विषय हो। यस्तो छलछाम जनताको विश्वासमाथिको ठट्टा हो।”
विवादको जरो कहाँ ?
सरकारले फागुन २०८० मा संघीय संसदमा पेश गरेको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवा निवृत्त भएपछि दुई वर्षसम्म नियुक्ति नपाउने’ व्यवस्था थियो। यसको आशय निजी वा गैरसरकारी संस्थामा जानेतर्फ मात्र थियो, संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्तिमा भने रोक थिएन।
तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित संस्करणमा ‘…सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक’ भन्ने प्रावधान पुनः घुसाइएको छ। यही शब्दावलीको हेरफेरले अहिलेको विवाद चुलिएको हो।
शर्माले यो कार्य ‘तुच्छ र सुनियोजित’ भएको दाबी गर्दै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी र कानुनी छानबिन आवश्यक रहेको बताए। “ऐनमै यस्ता हेराफेरी भइरहने हो भने विधि, प्रक्रिया र जनताको विश्वास सबै धरापमा पर्छ,” उनले चेतावनी दिए।
शर्माले संसदलाई निष्क्रिय र कठपुतली बनाउने यस्ता प्रयासविरुद्ध सबै सचेत हुनुपर्ने बताए।
