काठमाडौं । नेपालमा समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित ‘समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन, नीतिगत व्यवस्था, अवस्था तथा सरोकारवालाहरुबिचको सहकार्य विषयक गोष्ठीका सहभागीहरुले समावेशी शिक्षाको विकास तथा प्रर्वद्वनका लागि संविधानमा भएका नीतिगत व्यवस्थाको इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयनको आवश्यक्ता समेत औल्याएका हुन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित अपाङगता अधिकारकर्मी तथा समावेशी शिक्षा अभ्यास एवं अध्यापन गराईरहेका शिक्षकहरुले( नीतिहरुको क्रियान्वयन हुन सकेमात्र पनि समावेशी शिक्षाको अवधारणा धेरै हदसम्म क्रियान्वयनको दिशामा जाने विचार राखेका थिए भने नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अधिकारीहरुले समावेशी शिक्षाको सन्दर्भमा राज्य क्रमिक रुपमा भएका नीतिहरुको क्रियान्वन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको धारणा राखेका थिए ।
नीतिगत व्यवस्था र सरकारको वार्षिक कार्यक्रम एकअर्कामा विरोधाभाषपूर्ण देखिने गरेको कार्यक्रममा उपस्थित अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुको धारणा थियो । नीति एकातिर, सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट अर्कातिर हुँदा समावेशी शिक्षाको अवधारणाको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेकाे उनीहरुको भनाइ थियो ।
नीतिमा भएको कार्यव्यवस्थालाई वार्षिक कार्यक्रमले सम्बोधन गर्देन, अपाङगताको गम्भीरताका आधारमा कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ, अपाङगता अधिकारकर्मीहरुको मतऐक्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा रहेका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले शिक्षा क्षेत्रमा आएका बजेटमध्ये दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रम अपांगताका क्षेत्रकै रहेको बताए ।
उपमहानिर्देशक पराजुलीले अपांगताका क्षेत्रमा नेपाल नीतिगत रुपमा परिपक्क हुँदै गएको बताएका थिए । शिक्षा ऐन संशोधनको क्रममा रहेको भन्दै उनले अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षालाई उक्त ऐनले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने बताए ।
यस्तै उनले समावेशी शिक्षाको मापदण्ड बनाउन लागिएको पनि बताए । उपमहानिर्देशक पराजुलीले कार्यक्रमले समावेशी शिक्षाको सन्दर्भमा अझ प्रष्ट मागनिर्देश गरेको भन्दै कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर समावेशी शिक्षा क्रियान्वयनको दिशामा शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
पराजुलीले भने, केही पनि नभएको भन्ने होइन, तर पर्याप्त कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका दिपक माझीले समावेशी शिक्षा नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण राख्दै नेपालको नीति र कार्यक्रमकाबीचमा खाडल रहेको बताए । ६० वर्षदेखि अपांगता सम्बन्धी विषयमा कुरा गरेपनि पहुँचमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
अपांगताको क्षेत्रमा नविनतम प्रविधि ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले अपाङगताको विविधता र गम्भीरता अनुसार छुट्टाछुट्टै शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष केसीले महासंघले बहिरा नागरिकको हक अधिकारका सन्दर्भमा गरेका कामहरु बारे विस्तृत रुपमा जानकारी गराउँदै समावेशी शिक्षाबारे नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौति र सहकार्यका सन्दर्भमा महासंघको अवधारणा राखेका थिए ।
केसीले बहिरा बालबालिकालाई सांकेतिक भाषा, साक्षरता तालिमको आवश्यकता रहेको बताए । उनले संविधानमा सांकेतिक भाषाको प्रावधान संविधानले राखेपनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सांकेतिक भाषाको अनुसन्धान तथा दोभाषे तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष केसीले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका संघसंस्था तथा विद्यालयका प्रतिनिधिहरुहरुले समावेशी शिक्षाका नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या, चुनौती, पहुँचमा अवरोध र आवश्यकताका सम्बन्धमा प्रश्नहरु राखेका थिए ।
अपांगता शिक्षाका बारेमा ऐनहरु बनेपनि ती उपयोगी एवं कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको धारणा थियो । यस्तै वे्रल लिपि, सांकेतिक भाषा सम्बन्धि ऐननियमलाई परिमार्जन गर्दै उपयोगी बनाउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो । अझै पनि अपांगतामैत्री संरचना बन्न नसकेको भन्दै उनीहरुले यस्तो संरचनाको बारेमा अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
