काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको एलपीजी ग्यास अभावप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। र, ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थिति र त्यसपछि बढेको तनावका कारण ग्यास अभावबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारपछि उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास बढेको उल्लेख छ। यस सन्दर्भमा आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड तथा ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात नियमित रूपमा भइरहे पनि केही ग्यास कम्पनीको ढुवानी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा आपूर्तिमा आंशिक कमी आएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। तर, सञ्चार माध्यममा समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमै समस्या भएको सन्देश प्रवाह भएपछि उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्य पनि भेटिएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार यस्तो अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअन्तर्गत उपभोक्तालाई प्राप्त अधिकारको प्रयोगमा असहजता सिर्जना गरेको छ।
आयोगले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण नियन्त्रण गर्न, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अविलम्ब सहज बनाउन र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
