काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्र) का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको कार्यकाल ३५ दिन थप गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
बुधबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि समितिलाई दिइएको समय साउन ३ गते सकिएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि म्याद थप गरिएको हो ।
शाक्यले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समितिको प्रतिवेदनपछि बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरिएमा सम्बन्धित लाइन काटिनेछ ।”
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्ताबाट उठ्नुपर्ने बक्यौता २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । समितिको नेतृत्व प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य श्यामकिशोर यादव ले गरिरहेका छन् ।
चितवनमा लोडसेडिङ होइन, मर्मतका कारण आपूर्ति रोकिएको प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति
त्यस्तै शाक्यले चितवनमा लोडसेडिङ सुरु भएको भन्ने हल्ला असत्य रहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, “चितवनमा सबस्टेशन अपग्रेडका लागि पुरानो कन्डक्टर फेर्ने काम भइरहेकाले आइतबार र सोमबार विद्युत् आपूर्ति रोकिएको हो ।”
उनका अनुसार, विद्युत् क्षमताको माग बढेसँगै पुरानो कन्डक्टरले लोड धान्न नसक्ने भएकाले मर्मत कार्य आवश्यक भएको हो । “लोड धान्न नसक्ने पुरानो नेटवर्कका कारण अस्थायी रूपमा बत्ती जाने समस्या देखिएको हो, यो लोडसेडिङ होइन,” शाक्यले प्रस्ट्याए ।
विद्युत् प्राधिकरणले मर्मत, स्तरोन्नति र सुधारका कार्यहरू नियमितरूपमा गर्दै आएको जनाउँदै उपभोक्ताहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
