मृत्युदण्डको सजाय पाइसकेकी हसिनालाई थप २१ वर्षको जेल सजाय

एजेन्सी । बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सरकारी परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा दुरुपयोग र अनियमितताका तीनवटा मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै २१ वर्षको अतिरिक्त जेल सजाय सुनाइएको छ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको अदालतको फैसलाले हसिनाले ढाकास्थित एक बस्तीको मूल्यवान् सरकारी जग्गा कानुनविपरीत आफू तथा परिवारको नाममा दर्ता गराएको ठहर गरेको हो।

यसअघि गत हप्ता मात्रै हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको जनविद्रोहमाथि कठोर दमन चलाएको आरोपमा यो सजाय दिइएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सो दमनका कारण करिब १,४०० जनाको ज्यान गएको थियो।

विद्रोहपछि देश छाडेकी हसिना

‘निरंकुश शासन’विरुद्ध उठेको विद्यार्थी आन्दोलनपछि शेख हसिना ५ अगस्ट २०२४ मा हेलिकोप्टरमार्फत देशबाट भाग्न बाध्य भएकी थिइन्। हाल ७८ वर्षीया हसिना भारतमा शरण लिएकी छन् र अदालतले दिएको फर्कनु भन्ने आदेशलाई अस्वीकार गरिरहेकी छन्। भारतीय सरकार भने ढाकाको प्रत्यर्पण अनुरोधको अध्ययनमै रहेको बताइएको छ।

भ्रष्टाचारका तीन मुद्दामा सात–सात वर्ष

पूर्वाञ्चल नयाँ सहर परियोजनामा आकर्षक जग्गा हडपेको आरोपमा बंगलादेशको भ्रष्टाचार निवारण आयोग (ACC) ले हसिनाविरुद्ध तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो। सबै मुद्दामा उनी दोषी ठहर हुदै सात–सात वर्ष गरी कुल २१ वर्षको जेल सजाय थपिएको हो। उनीकी छोरी साइमा वाजेद र छोरा सजीव वाजेदलाई पनि तीनमध्ये एक मुद्दामा पाँच–पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

शेख हसिना र उनको अवामी लिग पार्टीले सबै मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै निन्दा गरेका छन्। उनी अदालतमा उपस्थित नभएको र वकिलसमेत नियुक्त नगरेको विषयले प्रक्रियाको निष्पक्षता विवादमा परेको छ। केही मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि मुद्दाको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।