संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनालई आफ्नो सात बुँदे सहमतिआनुसार न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहनुभएको छ । कांग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस-एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । सोही सेरोफेरोमा रहेर नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
हामी न्यायपालिका सम्बद्ध व्यक्तिहरु हौँ । हामीले न्यायपालिका संवद्ध भएर काम गरेका छौँ र सबै नेपाली जनताको समस्याको बारेमा नजिकबाट साक्षात्कार गरिराखेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरी संविधान एउटा गतिशिल डकुमेण्ट हो । गतिशिल रुपमा यो सधैँ अगाडी बढिराख्नु पर्छ । अग्रगामी संविधान हो यो । हरेक संविधानको स्वरुप यस्तै हुन्छ । यो स्थिर डकुमेण्ट होइन । संविधान गतिशिल डकुमेण्ट भएका कारण अब रिभ्यु गर्ने बेला आएको छ । हामीले नजिकबाट रिभ्यु गर्यौं।
नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिका पुनःसंरचना समिति बनायौँ । त्यसबाट संविधानको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा ८ ठाउँमा संविधानको पुनरावलोकन जरुरी छ भनेर न्यायपालिकाको सम्बन्धमा आठ वटा ठाउँमा जरुरी छ भन्यौँ र त्यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पास गर्यौं।
नेपाल बार एशोसिएशन संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने औपचारिक रुपमा बोल्ने पहिलो संस्था नेपाल बार एशोसिएशन भयो । त्यसपछि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले पनि यो कुरालाई उठाएँ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेतालाई राख्यौँ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई राख्यौँ । संविधान संशोधनका एजेण्डा पार्टीहरुको एजेण्डा बन्न पुगेको छ । यो दलिय व्यवस्था हो ।
दलिय व्यवस्थामा दलले सञ्चालन गरेको राजनीतिक व्यवस्था ठिक भयो कि भएन भनेर जाँचबुझ भइराख्नु पर्छ । अहिले के देखियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि आमुल परिवर्तन छ भन्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । जनता सन्तुष्ट छैनन् के कारणले भन्दाखेरी संसद प्रभावकारी भएन । संसदमा जो व्यक्ति पुग्नुपथ्र्यो ति व्यक्ति पुग्न पाएनन् ।
जो व्यक्ति पुग्नुपर्थेन ति व्यक्तिहरु पुगे । जसका कारणले गर्दाखेरी संसदमा जे कुरा उठ्नुपथ्र्यो त्यो कुरा उठेनन् । संसदले कानून निर्माण गर्न सकेन । वर्षमा दुईवटा कानून निर्माण हुन्छ भन्ने जस्ता व्यापक आलोचनाका विषयहरु हुने गरेका छन् अहिले संसदको सम्बन्धमा ।
त्यसैले हामीलाई के लाग्दछ भन्दाखेरी भने संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यदि निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भने त्यो कुरापनि सुझाव लिएर गर्नुपर्छ । तर यसका लागि उच्च स्तरिय संविधान संशोधन सुझाव आयोग बन्नुपर्छ । त्यो सुझाव आयोगले जनताको माझमा गएर जनआकांक्षाहरुलाई कलेक्शन गर्नुपर्छ ।
भनेको, राजनीतिक दलले गरेको संशोधन पर्याप्त हुन सक्दैन ?
एकपटक कुनै स्वतन्त्र रुपको आयोगले गरेर फेरि स्वतन्त्र रुपमा जनतासँग सोध्नै पर्छ कि तपाई के चाहनुहुन्छ ? राजनीतिक दलहरुलाई पनि तागत चाहिन्छ ।
आज राजनीतिक दलले चाहेको कुरा पनि स्वतन्त्र रुपमा यो कुरा यस्तै हो भनेर निक्र्यौल साथ ठोकेर भन्नसक्ने अवस्था छैन किनभने उहाँहरुले आफ्नो राजनीतिक दलको एजेण्डा बोक्नुहुन्छ ।
स्वतन्त्र संस्था भयो भने त्यसले राजनीतिक दलको भन्दापनि स्वतन्त्र अवधारणा बोक्दछ । त्यसैले मैले भनेको एउटा संवैधानिक आयोगको जरुरी छ । पूर्व सर्वोच्च अदालतको ध्यायाधीशको नेतृत्वमा यो हुन सक्दछ । आयोग बनाऔँ । त्यसले जनआकंक्षाहरुलाई संकलित गरोस् ।
संकलित गरेर संविधान संशोधनको एजेण्डालाई अगाडी बढाउनुपर्छ । यदि हामीले संविधानलाई जनआकांक्षा अनुरुप संशोधन गर्न सकेनौँ भने अब संविधान भाँचिन्छ ।
संविधान संशोधन गर्दा के–के बुँदामा गर्नुपर्छ ?
न्यायपालिकाको सम्बन्धमा के भन्यौँ भने प्रधानन्यायाधीशको अभ्यास हेर्यौं। प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा बाहेक अन्य ठाउँमा रहनु हुँदो रहेनछ भन्नेकुरा हामीले भन्यौँ । संविधानको धारा २८४ मा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । किनभने प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री नै मागेर हिँडे त ।
जबकि न्यायाधीश भनेको त्यस्तो पद नै होइन । कार्यकारी पद होइन । न्यायिक पद हो । उहाँले त निष्पक्षता कायम गर्नुहोला भनेको । उहाँ भागबण्डामा सामेल हुन थाल्नुभयो भने उहाँ राजनीतिक मान्छे बन्न पुग्नुभयो । त्यसकारण नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस बाहेक अन्य ठाउँमा राख्नुहुँदैन । यसलाई हटाउनु पर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई हुनुहुँदैन । त्यो केवल एउटा न्यायाधीशको हुर्मत लिने विषयवस्तु मात्रै बन्न पुग्यो । न्यायाधीशलाई अपमानित गर्ने विषय बन्न पुग्यो । त्यसमा कुनै गम्भीर प्रश्न नै भएन । आफूलाई रिस उठेको मान्छे छ भने त्यो मान्छेलाई निकालिदिने अन्यथा कुनैपनि काममा त्यसरी गम्भीर रुपमा संसदीय सुनुवाई समितिले काम गरेको पाइएन । न्यायाधीशको सन्दर्भमा ।
संविधानले स्थानीय अधिकारको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय अदालत बन्न सकेन आजसम्म । स्थानीय अदालत बनाउनुस् । त्यस्तै उच्च अदालतलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्यो । धेरै मुद्दाहरु उच्च अदालतको तहबाटै निमिट्यान्न हुनुप¥यो । दुईवटा पालिकाबिचको मुद्दा छ भने त्यो सर्वोच्च अदालत आउनु भएन । त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई नै दिनुपर्यो । संवैधानिक इजलाश प्रभाकारी हुन सकेन । एउटा निर्वाचनको मुद्दा छ, निर्वाचनको कार्यकाल नै समाप्त भइसक्यो पाँच वर्ष पुगेर । तर निर्वाचन मुद्दा यहाँ टुँगिदैन ।
त्यसका लागि डिभिजन बेञ्चले निर्वाचन मुद्दा हेर्नुपर्यो । संवैधानिक इजलासमा ल्याउनु भएन । त्यस्तै, संवैधानिक इजलासमा पनि संख्या पुगेन । निरन्तर संवैधानिक इजलास चलाउनुस् । बरु सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या थप्नुस् र २५ बनाउनुस् भनेर भन्यौँ ।
ऐन, कानून निर्माणको कामलाई संसदले धेरै प्राथमिकता दिन नसक्नुको कारण के होला, के लाग्छ यहाँलाई ?
संसदमा जाने व्यक्तिहरुले आफ्नो प्रभावकारीता के हो बुझ्नु भएन । उहाँहरु या त शक्तिमा लाग्नुभयो । उहाँलाई मन्त्री चाहियो या त उहाँहरु के मा लाग्नुभयो भन्दाखेरी कि बजेटमा लाग्नुभयो । संसदको काम भनेको कानून बनाउने हो । संसदले के गर्नुपर्छ भन्ने भुमिका त बुझ्नु पर्यो नि ।
संसदको भुमिकाको विषयमा नै उहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ । एउटा वडाध्यक्षको पावर छ मेरो छैन भन्न थाल्नुहुन्छ सांसदहरु । सांसद भनेको धेरै उपल्लो दर्जाको व्यक्तित्व हो, जसले संविधान अनुसारको संसदमा के कुरा उठ्नुपर्छ ? के कुरा उठ्नु हुँदैन ? नीति के हो ? कानुन कसरी बन्नुपर्छ ? कतिवटा बन्नुपर्छ ? के आवश्यकता छ मुलुकलाई कानुनको भनेर हिँड्नुपर्ने व्यक्तिले मलाई यति बजेट चाहियो भनेर हिड्न थाल्नुभयो । बजेट त स्थानीय तहले परिचालन गरिहाल्छ नि । बजेट त प्रदेश तहले परिचालन गर्छ । बजेट सांसदहरुले तय गर्ने होइन । मन्त्रीले तय गर्ने हो । त्यसैले हामीले आफ्नो भुमिका बुझ्नुप¥यो । भुमिका बुझ्ने व्यक्तिलाई संसदमा पुर्याउनु पर्यो ।
राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध भएनन् ?
राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको ठाउँमात्रै संसदलाई बनाउन खोज्नुभयो । यो गलत भएको हो । राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो संसदलाई बनाउनु भएन । राजनीतिक दलले संसदलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाउन थाल्नुभयो भने संसदीय व्यवस्था फेल हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्था समाप्त भएर जान्छ । राजनीतिक दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो स्थानीय तहलाई बनाउनु होला । त्यहाँ विकास निर्माणको कुरा हुन्छ । प्रादेशिक तहसम्म बनाउनु होला । तर संसद भनेको चाहीँ कानून जानेको, कानून बुझेको, कानून व्याख्या गर्न सक्ने, कानून निर्माणको लागि योगदान गर्नसक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ ।
संविधान संशोधनको उपयुक्त समय अब आएको हो ?
संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष पुग्दै गर्दा धेरै असमझदारीहरु देखिन थाले । राजनीतिक दलहरुका बिचमा पनि देखिन थाले । हाम्रो प्रयोगमा पनि देखिन थाल्यो । न्यायपालिकाभित्र हामी लडाईंमा छौँ । त्यहाँ पनि हामीले संविधान मिचियो भनिराखेका छौँ ।
अहिले संविधान संशोधन गरेर जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुस् भन्ने नेपाल बार एशोसिएशनको माग हो । देशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध गर्न आर्थिक नीति बनाउनुपर्ला बनाउनुस् । आवश्यक कानून पनि बनाउनुस् । त्यसका लागि अनुसन्धान गर्नुस् । हामी यसैको आवाज उठाइरहेका छौँ ।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
