पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्दै विभिन्न सात निर्देशनालय खारेज गर्ने र ३२ वटा कार्यालयलाई गाभेर १७ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरिएका छन्। यस्तै, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले यस कदमलाई खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएको जनाएको छ। कार्यालय खारेजी र गाभ्ने निर्णयसँगै कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने र वार्षिक करोडौं रुपैयाँको आर्थिक भार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
१. कृषि विकास निर्देशनालय
२. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
३. स्वास्थ्य निर्देशनालय
४. शिक्षा विकास निर्देशनालय
५. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
६. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
७. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
८. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
९. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
३२ कार्यालय गाभिएर १७ मा सीमित
यसैगरी प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा रहेका ३२ वटा कार्यालयलाई एक आपसमा गाभेर १७ वटामा सीमित गरेको छ । खासगरी पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरू मर्ज गरिएको छ ।
पर्यटन तथा उद्योगतर्फ :
१. म्याग्दी र मुस्ताङ गाभेर म्याग्दीमा राख्ने
२. पर्यटन कार्यालय बागलुङ र पर्वतलाई गाभेर पर्वतमा राख्ने
३. कास्की र स्याङ्जा गाभेर कास्कीमा राख्ने
४. पर्यटन कार्यालय गोरखा र तनहुँलाई गाभेर गोरखामा राख्ने
५. लमजुङ र मनाङ गाभेर लमजुङमा राख्ने
६. नवलपुरको कार्यालय नचलाउने
सामाजिक विकासतर्फ
१. म्याग्दी र मुस्ताङ गाभेर म्याग्दीमा राख्ने
२. बागलुङ र पर्वत गाभेर बागलुङमा राख्ने
३. कास्की र स्याङ्जालई गाभेर स्याङ्जामा राख्ने
४. तनहुँ र गोरखा गाभेर तनहुँमा राख्ने
५. लमजुङ र मनाङ गाभेर लमजुङमा राख्ने
६. नवलपुर कार्यालय नचलाउने
कृषि : मनाङ र मुस्ताङमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई गाभेर एकीकृत कार्यालय बनाइएको छ।
प्रयोगशाला : बागवानी तथा मत्स्य परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एकीकृत प्रयोगशाला बनाइएको छ।
