संघीय शिक्षा ऐनका लागि परिकल्पित दृष्टिकोणहरू

संघीय शिक्षा ऐनले समावेशिता, समानता, गुणस्तरीयता र जीवनपर्यन्त सिकाइको सुनिश्चितता गर्दै मानव मूल्य, लोकतन्त्र, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, सामाजिक न्याय र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्ने शिक्षाको परिकल्पना गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘सबैका लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आधार बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने स्पष्ट परिकल्पना ऐनको प्रस्तावनामानै समावेश गरिनुपर्छ।

नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू लगायत अन्य विषयगत प्लेटफर्महरूमा गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शिक्षा क्षेत्रमा चलिरहेका प्रवृत्तिहरू, देशलाई चाहिएको जनशक्ति र विकासका प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ।

शिक्षाको वर्तमान यथास्थितिलाई मात्र हेरेर अघि बढ्नुभन्दा, अबका दुई वा तीन दशकपछि राष्ट्रलाई कस्तो मानव स्रोत आवश्यक पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षाका प्रवृत्तिहरू कुन दिशामा गइरहेका छन् भन्ने विषयमा समेत व्यापक विश्लेषण गरेर संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्न जरुरी छ। साना–तिना तात्कालिक कुराहरूमा मात्र प्रतिबद्धता नगरी, दीर्घकालीन सोचका साथ ऐन ल्याउनुपर्छ।

तत्कालिक एकपक्षीय मागमा मात्रै केन्द्रित भई फेरि शिक्षालाई जोखिममा पार्ने काम गर्नु हुँदैन।शिक्षाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म, मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्म सबै सरोकारवालाहरूको साझा मुद्दाका रूपमा शिक्षालाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा केवल पहुँचको कुरा मात्र होइन। यो समावेशिता, सहभागिता, गुणस्तरीय सिकाइ, उद्यमशीलता, शान्ति, सार्वभौमिकता, न्याय र दिगो विकासको एजेन्डा पनि हो। आजको समाज हिजोको शिक्षाको परिणाम र आजको शिक्षा भोलिको समाज निर्माण गर्ने आधार हो । त्यसैले, शिक्षामा गरिएको लगानी दीर्घकालीन हुनुपर्छ ।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा आधारित शिक्षकको पहिचान एउटै हुनुपर्छ। यसमा कुनै दुईमत छैन। कसले कुन तहमा जिम्मेवारी पायो भन्ने भिन्न कुरा हो तर शिक्षकको पेशागत पहिचान एउटै हुनुपर्छ। हचुवाको भरमा सम्झौता गर्ने र स्रोतसाधनको सुनिश्चितता नगरी प्रतिबद्धता जनाउने कार्य आपराधिक प्रवृत्ति हो। तात्कालिक राजनीतिक फाइदाका लागि दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्नुहुँदैन।

अब,प्रविधिको शिक्षामा अनिवार्य एकीकरण गरौं। शिक्षामा २०% वित्तीय प्रतिबद्धता लागू गरौं र त्यसका लागि स्रोत कहाँबाट र कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरौं। शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखी, समुदायको लगानी र सहभागितालाई सुदृढ गरौं। नतिजामा आधारित अडिट (Result Audit) प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाऔं। शिक्षामा मेरिटोक्रेसी लागू गरौं। शिक्षालाई उद्यमशीलता सँग जोडौं र अहिलेको विकराल Brain Drain रोक्न विशेष ध्यान दिऔं। बहसलाई केवल रोजगारीका लागि मात्र भन्ने सन्देशमा सीमित नराखी, जिम्मेवार नागरिक निर्माणका लागि शिक्षाले कसरी सीप + मूल्य + दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई समेत अगाडि बढाउनुपर्छ।

शिक्षामा कसरी रूपान्तरणकारी परिवर्तन (Paradigm Shift) गर्ने भन्ने अबको विमर्श हो। हरेक बालबालिकाको हातमा कसरी ल्यापटप पुर्‍याउने, हाम्रा टाढाका विद्यालयहरूमा कसरी डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अनलाइन वा मिश्रित (Blended) शिक्षाका लागि शिक्षकहरूलाई कसरी तयार पार्ने, त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाउने, जनशक्तिलाई देश निर्माणमा कसरी एकीकृत गर्ने, नेपालजस्तो विपद्को केन्द्रविन्दु भएको देशमा शिक्षालाई विपद्-उत्थानशील कसरी बनाउने, १२५ भन्दा बढी भाषाभाषी बोलिने मुलुकमा कसरी मातृभाषामा शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क रूपमा दिने र त्यसका लागि शिक्षक तयारी कसरी गर्ने, हाम्रो सांस्कृतिक विविधतालाई अन्तर्राष्ट्रिय भूमण्डलीकरणको परिवेशमा कसरी जोगाउने भन्ने जस्ता विषयहरू अब बन्ने शिक्षा ऐनको मूल आत्म हुनुपर्छ।

अब बन्ने सङ्घीय शिक्षा ऐनले, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा (ECED) र प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ (कक्षा १–३) को लगानीलाई शिक्षा सुधारको पहिलो आधार बनाउन अत्यावश्यक छ। विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाए अनुसार प्रारम्भिक वर्षहरूमा गरिएको लगानीले उच्च सामाजिक र आर्थिक प्रतिफल दिन्छ। त्यसैले, नेपालको सङ्घीय शिक्षा ऐनले पनि प्रारम्भिक कक्षाको सिकाइका लागि पर्याप्त वित्तीय र नीतिगत प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

साथै, गुणस्तरीय शिक्षकको नियुक्तिले गुणस्तरीय सिकाइमा सिधा प्रभाव पर्ने भएकाले, सम्पूर्ण ECED शिक्षकदेखि अन्य साधारण/विषयगत शिक्षकहरूको पनि भविष्यमा न्यूनतम योग्यता MED राखी ‘शिक्षक सेवा आयोग’ (Teachers Service Commission) मार्फत मेरिटोक्रेसीबाट आउने प्रावधान परिकल्पना गर्न सकिन्छ होला।

शिक्षकले निरन्तर रूपमा समयको माग अनुसार आफूलाई अध्यावधिक गर्ने र त्यसको प्रमाणिकरण शिक्षक सेवा आयोग (TSC) ले गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ होला।एक पटक नियुक्ति भएपछि सधैँभरि अद्यावधिक वा सक्षम (Competent) भएको जस्तो देखिने व्यवस्थाको अन्त्य अब बन्ने शिक्षा ऐनले गर्नुपर्छ। सेवा सुविधा दिई शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने र सँङ्गसँगै नतिजामा आधारित अडिट (Result Based Audit) गर्दै नतिजा दिन नसक्ने शिक्षकलाई बाहिरिने व्यवस्था पनि शिक्षा ऐनमा ल्याउन सकिन्छ होला।

शिक्षक व्यवस्थापन र पेशागत विकासलाई थप व्यवस्थित गर्न उत्कृष्ट प्रतिभालाई शिक्षाक्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तरिकाहरू ल्याउने, शिक्षकको स्वायत्तता र जवाफदेहिताको सन्तुलन कायम गर्ने, पदोन्नति तथा अन्य सेवा सुविधा विशुद्ध कार्यसम्पादन अर्थात् विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक तथा पेशागत सिँढी (Career Ladders) विकास गर्ने कुरा ‘परिणाममा आधारित’ बनाउनुपर्ने कुरा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ होला। विशेषतः शिक्षकका लागि विभिन्न पथहरू (Career Tracks) प्रस्ताव गर्न सकिन्छ जसले शिक्षकहरूलाई पेशागत भविष्यप्रति आशावादी बनाउन र उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सहयोग पुर्याउन सकोस्। शिक्षण विशेषज्ञ (Teaching Specialist), विद्यालय नेतृत्व (School Leadership), शिक्षा नवप्रवर्तक/प्रेरक (Education Innovator/Motivator) जस्ता बहुल पथहरू बनाई शिक्षकर्मीहरूलाई उच्च मनोबल प्रदान गर्न सकिन्छ होला।

शिक्षामा, अन्य सामाजिक सेवाका अनुभवी, विशेषज्ञ, शिक्षा वैज्ञानिकहरूलाई पनि प्रवेश गर्न सक्ने मार्ग खोल्न सकिन्छ होला। शिक्षकहरूलाई पनि विशेषज्ञता र अनुभवको आधारमा अन्य पेशामा जान मिल्ने Career पथहरू ऐनले परिकल्पना गर्नुपर्छ होला।शिक्षकहरू प्रशासनिक रूपले प्रधानाध्यापकप्रति र प्राविधिक रूपले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिप्रति उत्तरदायी बन्ने कुरा सङ्घीय शिक्षा ऐनले ल्याउनुपर्छ होला। प्रधानाध्यापकहरू प्रशासनिक रूपले पालिकाप्रति र प्राविधिक रूपले समग्र विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ होला।त्यसैगरी, शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला (शिक्षा मन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म) सबैलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग उत्तरदायी हुने किसिमले अबको शिक्षा ऐन आउनुपर्छ।

सिकाइ रूपान्तरण र पाठ्यक्रम विकासको सन्दर्भमा, सङ्घीय शिक्षा ऐनले Competency-Based Curriculum (CBC) को अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न,  सोही अनुसार शिक्षकको प्रवेश, पेशागत विकास र पदोन्नतिलाई मध्यनजर राख्नुपर्छ होला। शिक्षा ऐनको दायरामा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा सम्म, औपचारिकदेखि जीवनपर्यन्तसम्म, शिक्षा मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्म सबैको भूमिका परिकल्पना गर्नुपर्छ होला जसले विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूसँग मेल खाने र भविष्यको आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा प्रणालीको अग्रगामी रूपान्तरण सामूहिक रूपमा गर्न सकोस्।

सिकाइमुखी मूल्यांकन (Formative or Holistic Assessment) लाई मुख्य मूल्यांकन प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। अहिलेको ज्ञानमुखी परीक्षालाई परियोजना/अनुसन्धानमा आधारित, सीपको मूल्यांकन, सिर्जनात्मकता र जीवनव्यापी सीपहरूको मापनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने, सिकेका सीपहरूको समग्र मूल्यांकन गर्ने र त्यसको आधारमा प्रगति र सुधारको मार्गदर्शन गर्ने स्पष्ट Roadmap शिक्षा ऐनमा राख्नुपर्छ। परीक्षा प्रणालीले सार्वभौमिक मूल्याङ्कनको दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ जसमा सबै विद्यार्थीहरूको सीप, क्षमता र प्राथमिकताका आधारमा अनुकूल शिक्षा पद्धतिहरू प्रस्तुत गर्न सकोस्। विद्यार्थीहरूको विविधतासँग मेल खाने शिक्षा र मूल्याङ्कन पद्धति पनि विकास गर्न आवश्यक छ जसले केवल शैक्षिक स्तरमा मात्र नभई व्यक्तिगत विकासका हरेक पाटोमा पनि उच्चतम स्तरको क्षमता हासिल गर्ने सुनिश्चित गर्न सकोस्।

विद्यालयहरूलाई बजेट व्यवस्थापनमा निर्णय लिन सक्ने गरी सशक्तिकरण गर्दै नतिजामा आधारित वित्तीय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) र शिक्षक अभिभावक संघ (PTA) लाई सबलीकरण गरी विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त शैक्षिक थलो बनाउनुपर्छ। समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नगर/गाउँ शिक्षा समितिलाई प्रविधिक रूपमा सशक्त, स्थानीय, गैर-राजनीतिक र विषयगत बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सशक्त बनाउने ढङ्गमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। शैक्षिक स्वतन्त्रता र पेशागत गरिमा कायम राख्न शिक्षक युनियनलाई पेशागत विकासमा सक्रिय बनाइनुपर्छ।

‘पेशागत विकास’ डिजिटल रुपान्तरण, Trauma-Informed Pedagogy, UDL र UDA मा केन्द्रित हुनुपर्छ। पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित ‘स्थानीय अनुकूलनमा’ विद्यालय र शिक्षकलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ। पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षणभन्दा सिकाइ उद्देश्यमा आधारित सहजिकरणमा जोड दिने प्रबन्ध ल्याउनु पर्छ।

शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू विकास गर्नुपर्छ। पहुँचयोग्य, लैङ्गिक उत्तरदायी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमका (TEVT) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सिकाइलाई कार्यस्थल अनुभवसँग जोड्ने कुरा शिक्षा ऐनमै परिकल्पना गर्नुपर्छ। यसका लागि बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक हुन्छ।

उत्तरदायित्व सुदृढ गर्न वार्षिक नतिजामा आधारित लेखापरीक्षणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। सिकाइ परिणामहरू सार्वजनिक Dashboard मा राखी सामुदायिक उत्तरदायित्वका संयन्त्रहरू विकास गर्नुपर्छ।सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई कार्यमूलक अनुसन्धान (Action Research) मोडेलमा ढाल्नुपर्छ ताकि Data मा आधारित  शिक्षा ऐन र सम्बन्धित नीतिहरू समयानुकूल अद्यावधिक गर्न सकियोस्।

“Leave No One Behind” को सिद्धान्त अनुरूप, अब बन्ने सङ्घीय शिक्षा ऐनले अत्यन्तै सीमित र वञ्चित समुदाय का दलित, अपांगता भएका, आदिवासी/जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, भाषिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई लक्षित गर्दै विशेष कार्यक्रमहरू छुट्याउने (Earmark) व्यवस्था अनिवार्य रूपमा परिकल्पना गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङ (Gender Responsive Budgeting – GRB) को लागि स्पष्ट निर्देशिका निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई ऐनमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

जीवनपर्यन्त सिकाइ प्रवर्द्धनका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐनले औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित शिक्षाबीच समन्वय र प्रमाणिकरण (Certification) गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा परिकल्पना गर्नुपर्छ।Reskilling र Upskilling का अवसरहरू सिर्जना गर्दै, Apprenticeship मोडेलमार्फत विद्यालयपछिको शिक्षालाई श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ। जीवनपर्यन्त सिकाइ (Life-long Learning) लाई केवल प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (TEVT) मा मात्र सीमित नराखी अन्य सबै शैक्षिक तह र क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गरी समग्र शिक्षा प्रणालीमा संस्थागत गर्नुपर्ने कुरा शिक्षा ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सङ्घीय शिक्षा ऐनले कृत्रिम बौद्धिकता(Artificial Intelligence) र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) को व्यापक एकीकरण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्छ। नेपालको शिक्षालाई, विश्व प्रतिस्पर्धा अनुरूप लैजान, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा आधारभूत ICT पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक बालबालिकाको हात हातमा ल्यापटप पुर्‍याउने तथा डिजिटल शैक्षिक स्रोतहरू Online र Offline दुवै माध्यमबाट पहुँच योग्य बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अपांगता भएका बालबालिकाहरूका लागि ब्रेल, सङ्केत भाषा तथा अन्य पहुँचयुक्त सामग्रीहरू विकास र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ।

आगामी सिकाइ प्रणालीलाई समयानुकूल र समावेशी बनाउन मिश्रित सिकाइ (Blended Learning), Online सिकाइ, भर्चुअल सिकाइ र दीगो जीवनभर सिकाइ (Life Long Learning) जस्ता विधाहरूको संस्थागत विकास र विस्तारको प्रावधान आवश्यक छ। साथै, अनलाइन शिक्षण, तालिम र मूल्यांकन सञ्चालनका लागि संरचना विकास गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ। डिजिटल नवप्रवर्तनका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै “एक बच्चा, एक ल्यापटप” Vision अघि बढाउनुपर्छ। खुला शैक्षिक स्रोत (Open Educational Resources) को विकासमा व्यापक लगानी गर्नु पर्छ। अपांगता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यकताअनुसार सिकाइ सामग्रीहरू विकास गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ।

सङ्घीय शिक्षा ऐनले विद्यालयहरूलाई वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, सो स्वायत्तता परिणाममा आधारित वार्षिक अडिट (Annual Performance-Based Audit) प्रणालीमार्फत अनुगमन गरिने प्रावधान पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) का पदाधिकारीहरूले न्यूनतम रूपमा स्नातक (Bachelor) तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्छ। साथै, SMC र PTA को सशक्तीकरणका लागि लक्षित विशेष क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र अभिभावकहरूको विद्यालयमा सक्रिय तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रणनीति पनि ऐनले परिकल्पना गर्नुपर्छ।

प्रत्येक विद्यालयमा ‘Result Audit’ को आधारमा विद्यालयको वित्तीय तथा शैक्षिक पारदर्शिता मूल्यांकन गर्ने र सो मूल्यांकनलाई आधार मानेर वित्तीय स्रोत परिचालन तथा वितरण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।साथै, विद्यालयस्तरमा सामाजिक उत्तरदायित्व र अभिभावक तथा समुदायको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नका लागि Community Score Card लाई लागु गर्नुपर्छ।यसरी, विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका लागि संरचनागत सुधार र अभिभावक-समुदायको सशक्त सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्छ।

सङ्घीय शिक्षा ऐनले, शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रियामा शिक्षक, विद्यार्थी प्रतिनिधि, नागरिक समाज, र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूको समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रणनीति परिकल्पना गर्नुपर्छ। ।मस्यौदा भइसकेका कानुन तथा नीतिहरूलाई सार्वजनिकरूपमा प्रस्तुत गरी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल तथा राय-सुझाव संकलन (Public Consultation) गर्ने व्यवस्था ऐनले स्पष्ट रूपमा परिकल्पना गर्नुपर्छ।शिक्षक सेवा आयोग, परीक्षा बोर्ड, शिक्षा परिषद् जस्ता प्रमुख शैक्षिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र राख्दै, तिनीहरूको प्राविधिक दक्षता, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्छ।त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रको समुन्नत विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र समुदायबीच सहकार्य (Partnership) को स्पष्ट मोडल विकास गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थालाई पनि ऐनमा समेट्नुपर्छ।

विद्यालयहरूको सन्तुलित विकास र शैक्षिक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नका लागि “School Zoning”को (विद्यालय क्षेत्रीकरण) धारणा ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ जसबाट, श्रोत साधनको न्यायसंगत वितरण र शैक्षिक अवसरको समान पहुँच प्रवर्द्धन गर्न सकियोस्।

सङ्घीय शिक्षा ऐनले, शिक्षालाई केवल रोजगारको साधनको रूपमा मात्र नभई, गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनको सामना, लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने स्पष्ट मोडल प्रस्तुत गर्नुपर्छ।शिक्षाले सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, लैङ्गिक समानता, वातावरणीय संरक्षण र सामाजिक न्यायको जगेर्ना गर्दै जीवन्त समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ।

सङ्घीय शिक्षा ऐनले उद्यमशीलता (Entrepreneurship) र आध्यात्मिक शिक्षा (Spirituality Education) लाई सानो कक्षादेखि नै समाहित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय मात्र नभई वैश्विक सहकार्य (Global Collaboration) का परियोजनाहरू समेत परिकल्पना गर्न सक्ने Provisions ल्याइनुपर्छ।

शिक्षकहरूको निरन्तर सीप अभिवृद्धि (Continuous Upskilling) लाई प्रविधि, समावेशी शिक्षण,Trauma-Informed Approaches र नेतृत्व कौशल (Leadership Skills) सँग एकीकृत गरिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै गरिनुपर्छ। शिक्षाले समुदायमा आधारित अनुभवजन्य सिकाइ (Community-Based Experiential Learning), सेवा सिकाइ (Service Learning), इन्टर्नशिप (Internships) र समुदायले नेतृत्व गर्ने शिक्षा मोडेलहरू (Community-Driven Education Models) को परिकल्पना गर्नुपर्छ।

शिक्षामा कुल बजेटको न्यूनतम २०% विनियोजन अनिवार्य गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरिनुपर्छ। जुनसुकै सरकार आए पनि शिक्षाको बजेट प्राथमिकतामा कुनै कमी नआउने गरी दीर्घकालीन, सुनिश्चित योजना अब बन्ने सङ्घीय शिक्षा ऐनले परिकल्पना गर्नुपर्छ।दीर्घकालीन शिक्षा सुधारका लागि सुनिश्चित, पारदर्शी र जवाफदेही वित्तीय योजना निर्माण गर्ने व्यवस्था ऐनमै राख्नुपर्छ।”Foundational Learning” का लागि थप लगानीलाई शीर्ष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।योजनाहरू केवल परियोजनामा आधारित नभई, दिगो र दीर्घकालीन लगानीमुखी बन्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा समेटिनुपर्छ।

अब, एकीकृत शिक्षा ऐन (Integrated Education Act) अपरिहार्य भइसकेको छ। हाल अस्तित्वमा रहेका छुट्टाछुट्टै ऐन, नियम, निर्देशनहरू (जस्तै, विद्यालय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन आदि) लाई समेटेर एकीकृत व्यवस्था ल्याउने प्रावधान हुनुपर्छ।शिक्षा ऐनले सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र (विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षा) को रूपरेखा, संरचना, उत्तरदायित्व र अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ। साथै, नीति, कानुन र कार्यान्वयनबीचको समन्वय (Alignment) सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि शिक्षा ऐनले गर्नुपर्छ। व्यापक Mapping अर्थात् गहिरो अध्ययन गरेर मात्र दूरदर्शी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ।

संक्षेपमा,सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा (ECED) लाई अनिवार्य शिक्षाको हिस्सा बनाउने , शिक्षक नियुक्ति र बढुवालाई पूर्णतः योग्यता (Merit) र कार्यसम्पादन (Performance) को आधारमा सुनिश्चित गर्ने, समावेशी शिक्षाका लागि छुट्टै ‘Inclusion Fund’ स्थापना गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जीवनपर्यन्त सिकाइ र पुनःसीप विकास (Reskilling and Upskilling) लाई शिक्षा ऐनले औपचारिक मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ। विद्यालयहरूलाई बजेट व्यवस्थापनको स्वायत्त अधिकार र नतिजामा आधारित अडिटको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा बालिका, दलित, आदिवासी/जनजाति तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित वार्षिक योजना अनिवार्य रूपमा ल्याउने प्रावधान राख्नुपर्छ।

प्रविधिमा आधारित शिक्षाका लागि डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई अनिवार्य बनाउने प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्छ। शिक्षा सम्बन्धी निकायहरूको पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै, कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध गर्ने संवैधानिक संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।शिक्षाऐन मार्फत् पहुँच मात्र हैन, गुणस्तर, समावेशिता, न्याय र दीगो सशक्तिकरणको नयाँ इतिहास लेख्नुपर्ने बेला आएको छ।

(यहाँ व्यक्त गरिएका धारणा लेखकका निजी हुन्, जसले कुनै संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दैन।)