काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसमक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको छ।
परिषद्ले लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्या र विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार समाधान खोज्न आग्रह गर्दै शुक्रबार केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री पुनसँग भेट गरेको हो।
परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीका अनुसार मन्त्री पुनले कर्मचारीका समस्या आफूलाई थाहा रहेको र चाडपर्वपछि छलफल गरेर के सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विचार गरिने आश्वासन दिएका छन्। तर उनले वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भएकाले धेरै अपेक्षा नगर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
यस क्रममा परिषद्का बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्ने मन्त्री पुनको निर्देशनलाई सकारात्मक भन्दै लेखापाललाई नै सो दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। साथै विद्यालय कर्मचारीले पाउँदै आएको न्यून पारिश्रमिकमा परिवार पाल्न गाह्रो भएको भन्दै मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।
हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक १५ हजार र कार्यालय सहायकले १० हजार रुपैयाँमात्र पाउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २३ गते कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधाबारे कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि सो आदेश अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
