काठमाडौं। पश्चिम एसियाको द्वन्द्व (इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि) नेपालको अर्थतन्त्रमा फेरि एकपटक चुनौती थपिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले बताएका छन्।
काठमाडौंमा मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को आयोजनामा भएको ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, नेपालको अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्ने असर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘कोरोना महामारीबाट आर्थिक अवस्था सामान्यतर्फ फर्किन नपाउँदै भूराजनीतिक तनाव, बाढी–पहिरो र अहिले इरानको द्वन्द्वले फेरि अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिन्छ,’ खरेलले भने, ‘आगामी निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले लय समाउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर यस द्वन्द्वले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।’
उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्किने क्रममा थियो। बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर घटेको तथा नयाँ सरकार आएपछि तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा नै मध्यपूर्वको द्वन्द्वले पुनः चुनौती थपेको उनले बताए।
‘मध्यपूर्वका १७ देशमध्ये १५ देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। तीमध्ये चार देशले मात्रै कुल रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्,’ खरेलले भने, ‘छोटो समयमा इरानको द्वन्द्व समाधान नभए करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।’
उनले समग्र देशमा तत्काल ठूलो समस्या नदेखिए पनि रेमिट्यान्स पठाउने परिवारहरूमा भने प्रत्यक्ष असर देखिन सक्ने बताए। पछिल्लो ६ महिनामा ६ लाख पर्यटक नेपाल आएका उल्लेख गर्दै उनले मध्यपूर्वबाट प्रत्यक्ष आउने पर्यटक संख्या कम भए पनि त्यही मार्ग हुँदै आउने पर्यटक बढी रहेकाले पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पर्न सक्ने बताए।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य वृद्धि हुने र त्यसको असर उत्पादन लागतमा समेत पर्ने उनको तर्क छ। साथै, सुनचाँदीको माग बढ्न सक्ने तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत यस द्वन्द्वको प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताए।
