काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएसँगै देशभरका अस्पतालहरू बुधबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएका छन्।
स्वास्थ्य, कानून र उद्योग मन्त्रालयबीच मङ्गलबार राति सम्पन्न छलफलपछि चिकित्सक संघ र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकमा संघका पदाधिकारीहरू, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सहभागी थिए।
सहमतिका प्रमुख बुँदा:
-उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ संशोधन गरिनेछ।
-संशोधनका लागि उद्योग, स्वास्थ्य र कानून मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिनेछ।
-११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिएर फास्ट ट्र्याकमार्फत ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सोमबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको थियो।
चिकित्सकहरूले उपभोक्ता ऐन र मुलुकी फौजदारी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका थिए। केही सातायता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै ओम, हिमाल र ग्रान्डी सिटी अस्पतालसहित चिकित्सकहरूलाई करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको थियो भने सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका थिए। अब भने सहमतिपछि अस्पतालहरूले नियमित सेवा सुचारु गरेका छन्।
